प्रकल्पाचा कृती आराखडा जलद गतीने सादर करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश
कोल्हापूर, दि. ११ (जिमाका): कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी आणि आसपासच्या तालुक्यात मत्स्य व्यवसायाला व्यावसायिक चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे अर्थकारण पूर्णतः बदलण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहे. ‘फिश फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन’ (FFPO) च्या माध्यमातून मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहयोजना आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या संयुक्त सहयोगाने हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे तालुक्यात मत्स्य पालनासोबतच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती आणि निर्यातीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
कोल्हापूर जिल्हा हा ऊस शेती आणि दुग्ध व्यवसायात अग्रेसर आहेच, आता ‘मत्स्य शेती’ क्षेत्रातही जिल्ह्याला आघाडीवर नेण्याचा मानस आहे. राधानगरी, भुदरगड, आजरा, चंदगड आणि गडहिंग्लज या तालुक्यांमध्ये गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायासाठी पोषक वातावरण असून, या संधीचे सोने करण्यासाठी प्रशासन पातळीवर गतीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ‘डिलॉइट’ सारख्या तज्ज्ञ संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प राबवताना पहिल्या टप्प्यात १००० ते १५०० युवकांना हक्काचा रोजगार मिळेल. सर्व संबंधित यंत्रणांना या प्रकल्पाचा कृती आराखडा जलद गतीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाला नवी गती मिळेल असे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या प्रकल्पाबाबत मत्स्य शेती मार्गदर्शन करणाऱ्या ‘दिलॉइट’ या जागतिक दर्जाच्या तज्ज्ञ संस्थेमार्फत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष सादरीकरण करण्यात आले. या सादरीकरणानुसार, राधानगरी आणि आसपासच्या तालुक्याला ‘ॲक्वा एक्सपोर्ट हब’ म्हणून विकसित केल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील. तसेच, मत्स्य प्रक्रिया, तंत्रज्ञान आणि कोल्ड चेन क्षेत्रात २५० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याची क्षमता या प्रकल्पात असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले. महिलांच्या नेतृत्वाखालील एफपीओ ला प्रोत्साहन देऊन महिला सक्षमीकरण आणि सीमांत शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास साधण्यावर या आराखड्यात विशेष भर देण्यात आला आहे.
प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात मत्स्य संवर्धन, मत्स्य खाद्य निर्मिती केंद्र, बर्फ कारखाने आणि सोलर फिश ड्रायर यांसारख्या आधुनिक सुविधांची उभारणी केली जाईल. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून यातील जास्तीत जास्त घटक प्रस्तावित करण्यात आले असून, यामुळे दर्जेदार मत्स्य उत्पादने तयार करून ती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात करणे शक्य होईल. व्यावसायिक स्तरावर हा व्यवसाय सुरू केल्यास ८० ते १२० टक्के इतका भरघोस परतावा (ROI) अपेक्षित आहे. केंद्राच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेतून (PMMSY) भांडवली अनुदान, तंत्रज्ञान सुधारणा आणि विम्याचे कवचही शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी यावेळी मत्स्य शेतीला व्यावसायिक स्वरूप देऊन शेतकऱ्यांचे अर्थकारण सुधारण्यावर भर दिला. उत्पादित होणारा मासा निर्यातक्षम असावा, जेणेकरून मत्स्य पालकांना जास्तीत जास्त नफा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, सहायक आयुक्त मत्स्य सतीश खाडे, तसेच जिल्हा नियोजन समिती आणि जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
