 |
 |
सातारा – पाटण तालुक्यात केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 4G सेवा योजनेअंतर्गत दुर्गम आणि ग्रामीण भागात अखंड व वेगवान इंटरनेट सेवा पोहोचवण्यासाठी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आले. मात्र, या कामात गंभीर अनियमितता आणि निष्काळजीपणा उघड झाल्याने कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी निधी वाया गेल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. परिणामी, या योजनेच्या उद्दिष्टांनाच मोठा धक्का बसला आहे.
पंतप्रधान यांच्या महत्वाकांक्षी ‘ डिजिटल भारत’ व दूरसंचार मंत्रालय उपक्रम 4जी सेक्युरेशन अंतर्गत टाकण्यात आलेली ऑप्टिकल फायबर केबल अनेक ठिकाणी उघडी पडलेली, तुटलेली आढळून येत आहे. केबल योग्य खोलीत न टाकता अगदी वरच्या स्तरावर टाकण्यात आल्यामुळे रस्ते रुंदीकरण, खोदकाम किंवा इतर विकासकाम दरम्यान ती सहज नुकसानग्रस्त होत आहे. परिणामी नेटवर्क सेवा वारंवार खंडित होत असून नागरिकांना अपेक्षित दर्जाची 4G सेवा मिळत नाही.
दूरसंचार खात्याच्या 4G सेवा योजनेचा उद्देश देशातील दुर्गम, डोंगराळ आणि नेटवर्क पासून वंचित गावांपर्यंत विश्वसनीय डिजिटल कनेक्टिव्हिटी पोहोचवणे हा होता. परंतु प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाचे काम, तांत्रिक नियमांचे उल्लंघन आणि देखरेखी अभावी ही योजना अनेक ठिकाणी अपयशी ठरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
स्थानिक नागरिकांनी या प्रकरणात गंभीर आरोप करताना सांगितले की, केबल टाकताना आवश्यक मानके आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यात आलेले नाही. अनेक ठिकाणी केबल उघड्यावर पडलेली असून ती शेती, नाले किंवा रस्त्यांच्या कडेला अस्ताव्यस्त स्थितीत आढळून येते. यामुळे केवळ सेवा खंडित होत नाही, विशेष म्हणजे बीएसएनएल कडून कोणतीच नवीन केबल मिळणार नाही तसेच कराड- चिपळूण महामार्ग ठेकेदार हा तयार झालेला रस्ता पुन्हा खोदू देणार नाही. त्यामुळे जमिनीखाली केबल टाकता येणार नाही. उघडी केबल दरदिवशी क्षतीग्रस्त होणार आहे आणि त्याचा फटका कोयनानगर मधील बीएसएनल ग्राहकांसाठी,सरकारी कार्यालये, कोयना धरण, महा-ई-सेवा केंद्र, सेतू यांना बसणार आहे.
विशेष म्हणजे या कामांमध्ये भ्रष्टाचाराची साखळी निर्माण होऊन जवळपास 30 लाखाचा भ्रष्टाचार झाल्याचे बोलले जात आहे. कामाची योग्य तपासणी न करता योग्य खोलीवर केबल पुरल्याचे न तपासता बिलांची मंजुरी देणे, आणि तांत्रिक त्रुटींकडे दुर्लक्ष करणे यामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय झाला. कोयना विभागाला 10 वर्ष तरी या भ्रष्टाचाराचा फटका बसणार आहे.
दरम्यान, या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता तीव्र झाली आहे. नागरिकांनी विशेषतः पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक कारवाईचे स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जर याकडे वेळेत गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर ग्रामीण भागातील डिजिटल विकासाची गती मंदावण्याबरोबरच 4G सेवा योजनेवरील नागरिकांचा विश्वास पूर्णपणे ढासळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
 |
