विनायक जीतकर
गडहिंग्लज : गडहिंग्लज शहराचा पहिला विकास आराखडा चाळीस वर्षांपूर्वी १९८३ मध्ये झाला. त्यानंतर सन २०१२ चा दुसरा सुधारित विकास आराखडा मंजूर आहे. यामध्ये, अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षणाची तलवार टांगती आहे. हा सुधारित प्रारूप विकास आराखडा रद्द करा, अशी मागणी ५५ शेतकऱ्यांनी आमदार हसन मुश्रीफ यांच्याकडे निवेदनाने केली आहे.
या सुधारित प्रारूप आराखड्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडू. प्रसंगी रस्त्यावरची लढाईसुद्धा लढू. सरकारला हा अन्यायी प्रारूप विकास आराखडा रद्द करून, सुधारित निर्दोष फेर आराखडा तयार करण्यास भाग पाडू. निवेदनात शेतकऱ्यांनी म्हटलेले आहे, सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यातील २४ पैकी २२ आरक्षणे शेतकऱ्यांच्या खाजगी काळ्या सुपीक जमिनीवर टाकलेली आहेत. ज्या जमिनीवर शेतकऱ्यांची रोजी- रोटी चालते, त्यावरील आरक्षणामुळे सर्वच अल्पभूधारक शेतकरी उध्वस्त होऊन देशोधडीला लागणार आहेत. विशेष म्हणजे, आरक्षण टाकलेल्या काही जमिनी तर चक्क महापुर रेषेत आहेत. त्यांचा कोणत्याही विकास कामांसाठी काहीही उपयोग होणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
आमची NGO.. आपला CSR FUND.. तर चला करूया सामाजिक कार्य...
आमदार हसन मुश्रीफ
यावेळी किरण कदम, हारुण सय्यद, सुरेश कोळकी, सतीश पाटील, गुंडेराव पाटील, दत्तात्रय चव्हाण, सुनील बेडक्याळे, शिवाजी पाटील, विनायक पाटील, काशिनाथ देवगोंडा, महेश सलवादे, सुरेश पाटील, कलगोंडा पाटील, शिवगोंडा पाटील, भैरू बारामती, पिंटू कुलकर्णी, मिलिंद रिंगणे, यशवंत रिंगणे आदी उपस्थित होते.
