रस्त्यांचे ‘विकास’ की जनतेची बळी? — उच्च न्यायालयाचा इशारा पुरेसा नाही, खरी लढाई तर आता सुरु

मकरंद भागवत- ज्येष्ठ पत्रकार- चिपळूण

मागच्याच आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई, ठाणे आणि उपनगरातील रस्त्यांची दुर्दशा, खड्ड्यामुळे गेलेले नाहक बळी यांची स्वतः गांभीर्याने दखल घेऊन या सर्वाला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले आहेतच पण, पुढे जाऊन अत्यन्त कठोर शिक्षा देण्याची भूमिकाही स्पष्ट केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे संबंधित महापालिका, त्यांचे अधिकारी, ठेकेदार यांचे धाबे दणाणले असल्याचे बोलले जात असले तरी, ही सर्व यंत्रणा इतकी निबर, चामट झाली आहे की ती नुसत्या इशाऱ्याला दाद देईल असे वाटत नाही. न्यायालयाने खरोखरंच कृती केली, पाच पंचवीस अधिकाऱ्यांना, अभियंत्यांना आणि ठेकेदारांना अद्दल घडवली तरच भविष्यात कुठें बदल झाला तर… हा. मात्र काही अपवाद वगळता अनेक अधिकारी, कर्मचारी, निश्चितच चांगले आहेत. त्यांचाही यात भ्रष्ट झालेल्या चक्रव्यूहात नाहक बळी जात आहे. त्यांनाही त्यांच्या प्रामाणिकपणाची जींदगी जगताना, नाहक त्रास सहन करावा लागताे. नागरिकांच्या राेषाला बळी पडावे लागते. संताप सहन करावा लागताेय ही देखिल दुसरी बाजू आहे. हे सत्य नाकारून चालणार नाही. अनेकजण खासगीत बाेलतातही भ्रष्टाचार करायचा यांनी नाव खराब मात्र दुसऱ्याचे परिणामी अख्खे डिपार्टमेंट, संबंधित विभाग यात भरडला जाताे. कर्तव्य बजावण्याची  इच्छाशक्ती असणारेही अधिकारीही अनेकदा अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त करतात. बदल हवा. मात्र,, सहकार्याचा अभावही जाणवताे. असे त्यांचे म्हणणे आहे. 

रं तर मोठमोठी शहरं काय किंवा गावं काय विकासाच्या नावाखाली नुसती रस्त्यांची कामं काढायची पण मूळ हेतू वरपासून खालपर्यंत सर्वांच्या तुंबड्या भरण्याचाच आहे. खरंच विकासाची चिंता असती, जनतेच्या कल्याणाची भावना असती तर रस्ते अतिशय उत्तम पद्धतीने करणे नक्कीच कठीण नाही. भारताने विज्ञान, तंत्रज्ञान यात फार मोठी प्रगती केलेली असताना रस्ता हा काही मोठा ‘टास्क’ नव्हे. पण रस्ते टिकाऊ, दर्जेदार न होण्यासाठी टक्केवारीचा भ्रष्टाचार प्रत्येकाच्या अंगात नुसता भिनलाय… पूर्वी खरोखरंच ज्यांना यातली माहिती होती ते कॉन्ट्रॅक्टर होते. पण गेल्या 30-35 वर्षांत राजकारणी मंडळी, त्यांचे कार्यकर्ते यांना याची चटक लागली. हे कमी की काय म्हणून खुद्द अधिकारी पण यात हात मारू लागले.

अधिक वाचलेले गेले हे लेख    बेशिस्त आणि नियोजनशून्य सत्कार सोहळे..

शासनाकडून पगार मिळणार आहेच, टक्केवारीचा प्रसादही हातात पडणारच आहे तरीही आणखी कसं ओरबडता येईल यासाठी नवनवीन कल्पना लढवल्या जाऊ लागल्या. कायद्याला बगल देऊन मंत्री, आमदार, खासदार, अधिकारी, कारकून, शिपाई सर्वजण या रस्त्याच्या नावाखाली ‘ कुबेर ‘ झालेत. रस्ता कोणताही असो.. राष्ट्रीय महामार्ग असो, राज्य महामार्ग असो नाहीतर शहर, गावातील अंतर्गत रस्ता असो… तो पहिल्या पावसातच शोधावा लागला पाहिजे ही मुख्य अटच आहे. डांबर प्यायचं, सिमेंट, खडी खायची आणि हे सर्व पचवून वर ‘विकासाची’ ढेकर द्यायची हे आपल्याकडेच घडू शकतं. ज्याची सायकल घ्यायची ऐपत नसते तो एकाएका वर्षात महालात राहतो, हायफाय गाड्या उडवतो… अधिकारी, कर्मचारी पगाराच्या पाचपंचवीस पट प्रॉपर्टी करतात… आपल्याकडे रस्ते हे देशाच्या, सर्वसामान्य जनतेच्या विकासाचे प्रतिक नसून ते मंत्री – संत्री, खासदार, आमदार, त्यांचे बगलबच्चे, लहानमोठे अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार यांच्या ‘ कुबेर ‘ शाहीचे प्रतिक आहेत. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते हाच त्यांचा ‘ पोषण आहार ‘ आहे… टक्केवारी हाच त्यांचा श्वास आहे… एकाच रस्त्यावर वारंवार कामं काढणे हा त्यांचा ध्यास आहे आणि यावर कहर म्हणून अशा रस्त्यावर जाणारे बळी पाहुन त्यातून मिळणारा आसुरी आनंद त्यांना हवा आहे… इतका निचपणा ‘ रस्तोरस्ती ‘ नुसता धावतो आहे.

अधिक वाचनात आलेले लेख-–  “पैसा ये पैसा” भ्रष्टाचार ‘ विषय सक्तीचा करा!*

बाकी कुठें जाण्याची गरज नाही. केवळ रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्ते डोळ्यासमोर आणा… माणूस जीवच सोडेल.. किमान कोमात तरी जाईल. जिल्ह्याचे ठिकाण असलेल्या रत्नागिरी शहरातील रस्ते हा आदीमानवाच्या काळाला आव्हान देणारा विषय आहे. मुंबई – गोवा हायवे, रत्नागिरी – कोल्हापूर हायवे, खेड – दापोली रस्ता, चिपळूण – गुहागर रस्ता, चिपळूण – कराड रस्ता त्याशिवाय अंतर्गत असंख्य रस्ते आज स्वतः मारणासन्न अवस्थेत आहेतच (आणि तरीही कार्यसम्राट मंत्री, आमदार, खासदार यांचा जयघोष करत आहेत ) आणि लोकांच्या बळी साठी ‘आ ‘ वासून बसले आहेत. विकासासाठी, पर्यटन वाढीसाठी असे रस्ते गरजेचे असतात हे जगाने आपल्याकडून शिकले पाहिजे असा संबंधितांचा अट्टाहास असावा.

मुंबई उच्च न्यायालयाने जशी स्वतःहून या रस्ता प्रकरणी दखल घेतली आहे तशी दखल जिल्हा न्यायालय घेऊ शकते का याबाबत आपल्याला माहिती नाही. परंतु तसा काही अधिकार असेल तर सन्माननीय न्यायालयाने जिल्ह्यातील रस्ता प्रकरणी गांभीर्याने दखल घेऊन प्रत्येक बळीची जबाबदारी निश्चित करावी. मंत्री, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, ठेकेदार या सर्वाना आपल्या ‘ वॉच ‘ खाली ठेवावे. बेजबाबदार असणाऱ्या प्रत्येकाला तर जन्माची अद्दल घडली पाहिजेच पण पुढे अशा प्रकारचे निकृष्ट दर्जाचे, नियोजनशून्य काम करण्याचे धाडस करणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे. पुढारी मंडळी आणि नोकरशाही बेजबाबदार असतील, मोकाट सुटले असतील तर आता त्यांना वेसण घालण्याचे काम न्यायालयालाचं करावे लागणार असे दिसते. सर्वसामान्य माणुसही आता तीच अपेक्षा करतोय. ठेकेदार काम करतात त्यांची बिलं वेळेत मिळाली पाहिजेत याबाबत कोणाचेच दुमत नाही, पण आपलीही नैतिक जबाबदारी लक्षात घेऊन कधीतरी ‘ टक्केवारी ‘ विरोधात उभे राहण्याचे धाडस दाखवले पाहिजे. घेतलेले काम दर्जेदार कसे होईल याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले तर जनता त्यांचेही कौतुकच करेल. रोज शिव्याशाप खाण्याला काय अर्थ आहे…

वाचकांची अधिक पसंती-– चला…आता पाटगावला… मिळेल मध चाखायला!

ता. क. – अत्यन्त गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीना फाशी, जन्मठेप अशी शिक्षा सुनावण्याऐवजी त्यांना दोनचार दिवस अखंडपणे रत्नागिरी शहरात गाडी चालविण्याची शिक्षा देता येईल का यावर विचार करायला हरकत नाही. त्याशिवाय वर उल्लेख केलेले रस्ते हेही शिक्षा म्हणून उपयोगी पडू शकतील. अनेक अधिकाऱ्यांना बदल करायचा आहे. दर्जा राखायची इच्छा आहे. मात्र पूर्वीपासून चालत आलेले भ्रष्टाचाराचे चक्रव्हूय भेदताना यांनाही अतिशय कडवट प्रतिकार करावा लागत आहे. नव्या पिढीला चांगल्या सुविधा, दर्जेदार रस्ते मिळावेत ही सद्भभावना असली तरी, इच्छाशक्ती असूनही भ्रष्टाचाराचे चक्रव्यहू भेदताना, बदलीचे षढयंत्र समाेर येते. परिणामी, अनेकदा हतभल हाेण्याशिवाय पर्याय नसताे.