मुंबई उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत पुराव्याशिवाय पतीला स्त्रीवादी आणि मद्यपी म्हणणे म्हणजे क्रूरता असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने 12 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात एका 50 वर्षीय महिलेने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले.
ज्यामध्ये नोव्हेंबर 2005 मध्ये निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याला घटस्फोट देण्याच्या आदेशाला पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयात अपील सुनावणीदरम्यान त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, त्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादी म्हणून त्याच्या कायदेशीर वारसाला जोडण्याचे निर्देश दिले. महिलेने आपल्या अपीलमध्ये दावा केला की तिचा नवरा स्त्रीवादी आणि मद्यपी होता आणि या दुष्कृत्यांमुळे तिला तिच्या वैवाहिक हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. पत्नीने पतीच्या चारित्र्यावर अन्यायकारक आणि खोटे आरोप करणे हे समाजातील तिच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवते आणि क्रूरता आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
महिलेने आपले आरोप सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात पुरावे सादर केले नाहीत.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महिलेने तिच्या स्वत:च्या विधानाव्यतिरिक्त तिच्या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. याचिकाकर्त्या महिलेने खोटे आणि बदनामीकारक आरोप करून तिच्या पतीला मानसिक त्रास दिला, असे मृताच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. कोर्टाने कौटुंबिक न्यायालयासमोर पतीच्या विधानाचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये त्याने दावा केला होता की याचिकाकर्त्याने त्याला त्याच्या मुलांपासून आणि नातवंडांपासून वेगळे केले आहे. या कायद्यामुळे समोरच्या पक्षाला मानसिक त्रास होतो, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाने म्हटले की याचिकाकर्त्याचे पती सैन्यातून निवृत्त झाले आहेत, ते समाजातील उच्च स्तरातील आहेत. समाजात त्यांची प्रतिष्ठा होती.
