बँकेची गंभीर आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन हस्तक्षेप… ठेवीदारांमध्ये खळबळ…
धुळे (विशेष प्रतिनिधी) – जिल्ह्यातील एकेकाळी सुस्थितीत व नामांकित असलेली शिरपूर मर्चंट्स को-ऑप बँक मर्यादित चे ग्राहक यापुढे त्यांचे खात्यातून पैसे काढू शकणार नाहीत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने लादले निर्बंध! भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शिरपूर मर्चंट्स कोऑपरेटिव्ह बँकेवर अनियमितता आणि इतर गंभीर बाबींबाबत आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. बँकेची ढासळती आर्थिक स्थिती पाहता हे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने एक परिपत्रक जारी केले आहे.
महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथील दि शिरपूर मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेची बिघडलेली आर्थिक स्थिती पाहता, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी 8 एप्रिल 2024 रोजी खात्यातून पैसे काढण्यासह अनेक सेवांवर अंकुश लावला. या परिपत्रकात म्हटले आहे की, सोमवार 8 एप्रिल 2024 रोजी कामकाज बंद झाल्यानंतर ही सहकारी बँक यापुढे कोणतेही नवीन कर्ज देऊ शकणार नाही किंवा कोणतीही नवीन गुंतवणूक करू शकणार नाही. यासह बँकेला रिजर्व बँकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय तिची कोणतीही मालमत्ता हस्तांतरित किंवा विल्हेवाट लावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. आता ग्राहक पैसे काढू शकणार नाहीत.
शिरपूर मर्चंट्स को-ऑप बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. यामध्ये, सर्व बचत बँक किंवा चालू खाती किंवा ठेवीदाराच्या इतर कोणत्याही खात्यातील एकूण शिल्लकमधून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. तथापि, बँक ग्राहक रिझर्व्ह बँकेच्या अटी व शर्तींनुसार त्यांच्या खात्यात जमा असलेल्या रकमेतून कर्जाची परतफेड करू शकतील. ठेवीदार ग्राहक इतक्या रकमेचा दावा करू शकतील. आरबीआयने म्हटले आहे की पात्र ठेवीदारांना डिपाजिट विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीची विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास ते पात्र असतील. 8 एप्रिल 2024 रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून शिरपूर मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर लादण्यात आलेले निर्बंध लागू होतील. हे निर्बंध सहा महिन्यांसाठी अंमलात राहतील. मात्र, या सूचनांचा अर्थ बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे, असे समजू नये, असेही रिझर्व्ह बँकेने या परिपत्रकांत म्हटले आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बँक या निर्बंधांसह बँकिंग व्यवसाय सुरू ठेवणार असल्याचे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
ठेवीदारामध्ये खळबळ – आता या संदर्भात उल्लेखनीय बाब म्हणजे या बँकेत गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या गंभीर अनियमितता आणि तारण न घेता कोट्यवधी रुपयांच्या संगनमताने कर्ज वाटपाचे प्रकरणांची चौकशीची मागणी ‘द शिरपूर मर्चंट्स को-ऑप बँक बचाव समिती’ करत असून संचालक मंडळातील अनेक सदस्य, माजी अध्यक्षांसह इतरांनी आपल्या रक्ताच्या नातेवाईकांच्या नावे कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज उचलले असून याशिवाय आयबीपी, वेअरहाऊसिंग व इतर अनेक विनातारणी कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदेशीर कर्जाबाबत रिझर्व्ह बँक, सहकार विभाग, सहकार मंत्री आणि सर्व सक्षम अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्यात चौकशी दरम्यान गंभीर आर्थिक अनियमितता आढळून आली आहे. अद्याप टेस्ट आडिट मागील जवळपास सहा महिन्यांपासून सुरूच आहे. वास्तविक अनेक प्रकरणांत स्वयं स्पष्ट अहवाल चौकशी अधिकारी शिरपुरचे तत्कालीन सहायक उपनिबंधक यांनी देऊन देखील दप्तर दिरंगाई होत असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. यात वेळ काढूपणा स्पष्ट दिसत असून दोषी संचालक व व्यवस्थापक सहित लोन आफिसर यांना वाचविले तर जात नाही ना ? असल्याचे चित्र दिसून येते आहे. असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
तक्रारदारांवर तक्रारींचा पाठपुरावा न करण्यासाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव आणला जात असल्याचे ही तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. या बँकेचे एक माजी अध्यक्ष प्रसन्न जयराज जैन यांना चौकशी दरम्यान सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. आता नजीकच्या काळात सहकार मंत्री मुंबई, सहकार आयुक्त पुणे आणि सह निबंधक नाशिक हे काय कठोर पावले उचलतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ठेवीदारांनी त्यांच्या समस्या त्वरीत सोडवून या बँकेच्या आर्थिक संकटाला जबाबदार असणाऱ्यांवर दोषी संचालक मंडळ, बँक व्यवस्थापक, खाजगी आडिटर, तज्ञ संचालक, कायदेशीर सल्लागार, प्रॉपर्टी व्हॅल्युअर, तसेच कर्ज वितरण अधिकारी यांसह जो कोणी दोषी असेल, त्या व्यक्तींवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आता पुढील काळातील घडामोडींकडे संपूर्ण जिल्ह्याचेच नव्हे तर संपूर्ण राज्याच्या सहकार क्षेत्राच्या नजरा रोखलेल्या आहेत.
