“धक्कादायक “…पूर्ण वाचा! आता सुटका होणे कठीण …!

पाँझिटीव्ह वाँचचे सभासद व्हा. शासन मित्र, पाेलीस मित्र, पत्रकार मित्र बना.

कृष्णा खोऱ्यातील महापुरापासून आता सुटका होणे कठीण …!

मान्सूनच्या आगमनाची चाहूल लागताच कृष्णा खोऱ्यातील महापुराच्या संभाव्य धोक्याने धडकी भरते. लोकांकडून विविध प्रकारच्या  मागण्या समोर येतात आणि महापुराच्या संकटावर मात करावी अशी अपेक्षा करण्यात येते. २००५ आणि २०१९ च्या महापुराचा तडाखा इतका भयंकर होता की, राज्य शासनाने तातडीने महापुराच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सूचना कराव्यात म्हणून समिती नियुक्त केली होती. दोन्ही समितीचे प्रमुख महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंते नंदकुमार वडनेरे हेच होते. शिवाय त्या समितीत अनेक तज्ञांचा सहभाग होता. दोन्ही समित्यांचे अहवाल आल्यावर त्यातील उपाययोजनांचा अभ्यास करून महापुरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कृती आराखडा  करायचा असतो. त्यासाठी तज्ञांची छाननी समिती नियुक्त करायची असते. सुचवलेल्या आणि स्वीकारलेल्या  उपाययोजना राबवण्यासाठी आर्थिक आराखडा तयार करून त्यास मंजुरी देऊन प्रत्यक्ष काम सुरू करावे लागते.

सरकार सर्व सुविधा देत आहे. येथील जमीन शेतकरी भाड्याने देत आहेत. अशा अनेक चुका दुरुस्त करण्याऐवजी वाढवल्या जात आहेत. वडनेरे समितीच्या एकाही शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.  कृष्णा खोऱ्यातील महापुराच्या संकटाचे गांभीर्य सरकारने ओळखले नाही. ब्रह्मपुत्रा नदीमुळे आसाममध्ये किंवा गंगा तसेच कोसी नद्यांमुळे बिहारमध्ये दरवर्षी हमखास महापूर येतो. तसे कृष्णा खोरे महापूर प्रवण कधीच नव्हते. लोकांनी चुका केल्या.

सरकारने त्यांना मदत केली. नद्यांचे पर्यावरण पूर्णता नष्ट केले. त्यामुळे हे संकट मानवनिर्मित निर्माण झालेले आहे. अन्यथा स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये १९५३ मध्ये महापूर आला होता. त्यानंतर १९८९ मध्ये महापूर आला आणि त्यानंतर मोठा म्हणता येईल असा महापूर २००५ मध्ये आला. पर्यावरणी बदल मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. थोड्या कालावधीमध्ये होणारे मोठे पाऊस आणि वाहून जाणाऱ्या पाण्याला आपण निर्माण केलेल्या अडथळ्यामुळे महापुराचे संकट अधिक गडद झालेले आहे. अलमट्टी धरणाची उंची कमी केली जाणार नाही. ती वाढवण्याची शक्यताच अधिक आहे. उंची वाढवली नसली तरी आणि त्या धरणामुळे महापूराची समस्या निर्माण झाली आहे असे एक वेळ गृहीत धरले तरी धरण काढून तरी टाकले जाणार नाही. ही वस्तुस्थिती आहे महाराष्ट्राने कृष्णा खोऱ्याचे जे वाटोळे केले आहे. त्याचे आधी बोला. अलमट्टी धरणाचा संबंध केव्हा येतो ते पाहता येईल. कारण कमी वेळात अधिक पाऊस होत राहणार आहेत. ते टाळणे शक्य नाही. सरकार कोणत्याही उपाययोजना करीत नाही. अलमट्टी धरणाकडे बोट दाखवून नेतेमंडळी जनतेची फसवणूक करीत आहेत. या फसवणुकीपासून आपण सावध राहिलो नाही तर आपलीच फसवणूक पुन्हा पुन्हा होत राहणार आहे.               

महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नुकतीच एक बैठक मंत्रालयात घेतली. वास्तविक अशा प्रकारची बैठक कोल्हापूर किंवा सांगलीला येऊन स्थानिक लोकांच्या सहभागाने तसेच तज्ञ लोकांच्या मदतीने दोन दिवस करता येऊ शकते. परवाच्या बैठकीमध्ये कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. सर्व लोक प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पुन्हा एकदा बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन देऊन बैठक संपवण्यात आली. वडनेरे समितीच्या शिफारशींचे काय करायचे यावर निर्णय होत नाही. या मानवनिर्मित संकटामुळे कृष्णा खोऱ्यात येणाऱ्या सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील नागरिकांचे मात्र दरवर्षी हृदयाचे ठोके वाढणार आहेत. होणारे नुकसान सरकार भरून देणार नाही. दरवर्षी हा धोका आपल्याला असणार आहे. हे आता मान्यच करावे लागेल.       

                  

पाँझिटीव्ह वाँच युथ असाेशिएन: पाेलीस मित्र, शासन मित्र, पत्रकार मित्र व समाज मित्र चे सभासद व्हा. बारमाही सवलत..आमच्या लाेकप्रिय पाँझिटीव्ह वाँच न्यूज पाेर्टलवर अल्पदरात छाेटी व माेठी जाहिरात द्या.