बलात्कार, पोक्सो व अॅसिड अॅटॅकमधील पिडितांना ‘मनोधैर्य’ योजनेतून आर्थीक मदत… जिल्हयात पाच वर्षात ११७ पिडितांना लाभ…
कोल्हापूर – राज्यात महिला, वृध्द आणि तरूणीवर लैगिंक अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. बलात्कार पीडितेला गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. पिडितेसमोर सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. पिडितेला समाजाने स्विकारून तिला सन्मानाने जगता यावे यासाठी शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येतात. जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाद्वारे अध्यक्ष व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशसो कविता अग्रवाल यांचे मार्गदर्शनाखाली पिडीत महिलांचे मनोबल उंचावण्याकरिता मनोधैर्य योजना राबविली जात आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी जिल्हयात सुरू केल्यापासून ११७ इतक्या पिडितांना आर्थिक मदत करण्यात आली आहे.
 |
 |
बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार तसेच अॅसिड हल्ल्यातील पिडीता व पिटा कायदयाअंतर्गत १८ वर्षाखालील पिडीता यांना जीवनात पुन्हा एकदा उभारी घेता यावी यासाठी शासनाने महिला व बाल विकास विभागामार्फत मनोधैर्य योजना सुरू केली आहे. या योजनेनुसार पिडीतांना किमान ३ लाखापासून ते १० लाखापर्यंत मदत दिली जाते पिडीतेस तिच्या वैद्यकीय उपचाराकरिता तात्काळ अंतरीम रक्कम रूपये ३०,०००/- पर्यंत मंजूर केली जाते. व अंतीम रक्कम ही न्यायनिर्णयानंतर मंजूर केली जाते. मंजूर रक्कमेच्या ७५ टक्के रक्कम ही पिडीतेच्या नावे १० वर्षासाठी बँकेत मुदत ठेव म्हणून ठेवली जाते. तसेच उर्वरीत २५ टक्के रक्कम तिला अदा केली जाते. सदर योजनेप्रमाणे पिडीतेने न्यायाधीशांसमोर दिलेल्या १६४ जबाबाशी न्यायालयात एकनिष्ठ राहणे अपेक्षित आहे. सदर योजनेप्रमाणे पिडीतांना रक्कमा मंजूर करणेचे अधिकार हे नियुक्त केलेल्या कमिटीला असतात.
|
सदर योजनेप्रमाणे ज्यावेळी पोलिस ठाण्यामध्ये पोक्सो, ३७५, ३७६, अॅसिड हल्ला व १८ वर्षाखालील पिटाची प्रकरणे दाखल होतात त्यावेळी शासननिर्णयाप्रमाणे सदरची प्रकरणे ‘मनोधर्य योजनेकामी’ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचेकडे पाठवणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच सदरची माहिती ही गोपनीय ठेवली जाते.
कविता अग्रवाल अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, कोल्हापूर. |
पिडीत महिलेस वैद्यकीय व मानसिक आधार देण्यासाठी ट्रामा टीममार्फत समुपदेशन व कायदेशीर सेवा विनामुल्य पुरविण्यात येतात. तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकार यांचेमार्फत पिडीतेस मोफत वैद्यकीय सेवा व पिडीत महिलेस नोकरी / व्यवसायिक प्रशिक्षण देवून तिचे पुनर्वसन करण्यात येते. सदर योजनेची अंमलबजावणी चांगल्याप्रकारे करणेकरिता व पिडीत यांना सर्वोतोपरी मदत करणेकरिता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा पोलिस प्रमुख, जिल्हा शल्यचिकित्सक व सामाजिक कार्यकर्त्या हे प्रयत्न करतात.
|
कोल्हापूर जिल्हयातील पोलिस ठाण्यामार्फत मनोधैर्य योजनेकामी एकूण ५१९ प्रकरणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचेकडे दाखल झाली आहेत. त्यापैकी ११७ प्रकरणात पिडीतांना रक्कम रूपये ९७ लाख ५२ हजार इतक्या रक्कमेची मदत करण्यात आली आहे.
प्रितम पाटील सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, कोल्हापूर. |
