चंद्रकांत पाटील
प्रशस्त इमारत; मात्र ना बसायला जागा, ना पिण्यासाठी पाणी…
गगनबावडा – शासन आपल्या दारी उपक्रमाच्या माध्यमातून सरकार प्रशासन गतिमान आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे गगनबावडा तहसीलमधील प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे सर्वसामान्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. तहसील कार्यालयातील अनेक अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या गलथान कारभाराची चर्चा तालुकाभर रंगू लागली आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनाने पाच दिवसांचा आठवडा केला आहे. प्रशासकीय कामकाजाची वेळ ९.४५ ते ६.१५ अशी केली असताना देखील अनेक कर्मचारी वेळेत उपस्थित राहत नाहीत. कार्यालयीन वेळे अगोदरच घरी पोहोचलेले असतात. त्यामुळे बायोमेट्रिक प्रणाली तहसील कार्यालयात राबवली जाऊन अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभाराला लगाम घालावा अशी मागणी सामान्य जनतेतून जोर धरू लागली आहे.
 |
 |
तहसील कार्यालयातील रेशनिंग विभाग गेली कित्येक महिने ऑनलाईनच्या नावाखाली बंद आहे. यामुळे युनिट वाढ, नाव कमी करणे, रुग्णालयातील तात्काळ कामासाठी दाखले मिळवताना नागरिकांची तारांबळ उडत आहे. जुने ७/१२ उत्तारे काढताना चिरीमिरी दिल्याशिवाय काम वेळेत होत नाही. कार्यालयातील अनेक विभाग हे कंत्राटी कामगारांच्यावर चालतात. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे जनसामान्यांना सेवा देताना जिकरीचे बनत आहे. संजय गांधी निराधार योजनेची तालुका समिती स्थापन नसल्यामुळे वेळेत बैठका होत नाहीत. टपाल विभागाच्या माध्यमातून तात्काळ अर्जांची प्रत्येक विभागवार छाननी होत नसून अनेक अर्ज प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. तहसील कार्यालय अनेक विभाग कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वर अवलंबून आहे. तर कार्यालयातील काही कर्मचारी रजा न घेता कार्यालयात गैरहजर राहत असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. प्रशासनाच्या या बेशिस्त वर्तनामुळे सामान्य जनता भरडली जात आहे. त्यामुळे तालुका प्रशासन सांभाळणारे तहसीलदार नेमके करतात काय? असा सवाल सर्वसामान्य जनतेतून विचारला जात आहे.
जिल्हा प्रशासन गगनबावड्याकडे केव्हा लक्ष देणार?
गगनबावडा तालुका प्रशासनाला शिस्त लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष लक्ष घालण्याची वेळ आहे. प्रशासन गतिमान आणि पारदर्शक करून जनतेला जलद सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन विशेष लक्ष देईल काय? याकडे गगनबावडा तालुक्यातील सामान्य जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे. झेरो पेंडन्सी नावालाच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शासकीय दाखले काढण्यास लागणाऱ्या कागदपत्रांसाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशातच दाखले वेळेवर मिळत नसल्याने महा ई सेवा दुकानात दाखले आलेत का यासाठी वारंवार विचारणा करावी लागते. अनेक दाखले वेळेवर मिळत नसल्याने पालकांना आर्थिक बुर्दंडा सोबत मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तहसील कार्यालयातील झेरो पेंडन्सी नावालाच असल्याचे जाणकार लोक सांगत आहेत.
