सर्किट बेंचमुळे वाढलेली वाहतूक समस्या सुटावी;रिक्षा संघटनांची रिक्षा परवाना कार्यक्षेत्र विस्तारण्याची एकमुखी मागणी

कोल्हापुरातील विविध रिक्षा संघटनांची प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडे लेखी मागणी

कोल्हापूर, (रुपेश आठवले):
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन झाल्यापासून कोल्हापूरसह सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील वकिल, पक्षकार आणि नागरिक न्यायालयीन कामकाजासाठी दररोज मोठ्या प्रमाणात कोल्हापुरात ये-जा करत आहेत. या वाढलेल्या न्यायालयीन हालचालींमुळे कोल्हापुरात सार्वजनिक वाहतुकीवर मोठा ताण आला आहे.

सध्याच्या अपुऱ्या प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेमुळे ग्रामीण भागातून येणाऱ्या वकिलांना आणि पक्षकारांना अपार अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध रिक्षा चालक-मालक संघटनांनी एकत्र येत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर यांच्याकडे लेखी निवेदन सादर करत, कोल्हापूर जिल्ह्यातील तीन आसनी प्रवासी रिक्षांना शेजारील जिल्ह्यांमध्ये प्रवासी सेवा पुरवण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी प्रादेशिक अधिकारी

सदर निवेदनात, सर्किट बेंचच्या स्थापनेमुळे उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात सुमारे १.४० लाख प्रलंबित खटल्यांचा वर्ग करण्यात आला असून, दररोज नव्या खटल्यांचीही भर पडत आहे. परिणामी, न्यायासाठी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. परंतु बससेवा अपुरी आणि वेळेवर उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांना खाजगी वाहने किंवा महागडे पर्याय वापरण्याची वेळ येत आहे. अशा स्थितीत रिक्षा हा स्वस्त, सोपा आणि तत्पर पर्याय ठरू शकतो, असा विश्वास रिक्षा संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

“कोल्हापुरातील विविध रिक्षा संघटनांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडे सादर केलेले सामूहिक निवेदन.”

या निवेदनावर बाबा इंदूलकर, सुभाष शेटे, अविनाश दिंडे, जाफर मुजावर, ईश्वर चेन्नई, नरेंद्र पाटील, राहूल पवार, अतुल पवार, राकेश गायकवाड, संभाजी रणदिवे, शिवाजी पाटील, शशिकांत ढवण, श्रीकांत पाटील, रमेश पवार, संजय भोळे, अरुण घोरपडे, चंद्रकांत ओतारी, राजेंद्र थोरवडे, सुभाष सुर्वे, मारुती पवार, सदलगे, उदय इनामदार, गजानन विभुते यांच्यासह कोल्हापूर शहरातील सर्व प्रमुख रिक्षा चालक-मालक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होते.