सरकार निजाम काळीन पुरावे मागत आहे.. समाजाला आरक्षण कसे मिळणार?

जरांगे पाटलांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले तर सरकारमध्ये जनुकाय भुकंप आला की काय असे चित्र दिसुन आले व सरकारने तत्काळ कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मराठवाड्यात राबवलेली मोहीम संपूर्ण राज्यात राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३ नोव्हेंबर २०२३ रोज शुक्रवारला विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले व यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश सरकारने दिले.ह्या संपूर्ण घटना जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे सरकार धास्तावले.असाच रीतसर विचार राज्यातील संपूर्ण समाजाचा व्हायला हवा मग तो कोणताही समाज असो.इतर समाजाप्रमाणे सरकार गेल्या ७६ वर्षांपासून कलार-कलाल समाजावर सरकार अन्याय करीत आहे. ही बाब सरकार चांगल्याप्रकारे ग्यात आहे की कलाल-कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय मद्य विकने होता आणि आहे.परंतु याच राजकीय पुढाऱ्यांनी व पुंजीपतींनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी कलार-कलाल समाजाचा विश्वासघात केला व बळी घेतला आणि कलाल-कलार समाजाला आपल्या पारंपरिक व्यवसायापासुन कोसोदुर लोटले.

सरकार मराठ्यांच्या आरक्षणाबद्दल जशी तत्परता दाखवित आहे तशीच तत्परता इतर समाजासाठी सरकार का दाखवित नाही? सरकारला कोणता समाज कीती व कोणत्या समाजाची कीती ताकद आहे हे जर पहायचे असेल तर सरकारने ताबडतोब जातिनिहाय जनगणना करने गरजेचे आहे.राज्यातील मराठा समाज असो वा अन्य समाज त्यांच्या हक्काच्या मागण्या सरकार डावलू शकत नाही.सरकाने कोणत्याही समाजाची मागणी पूर्ण करतांना इतरही समाजांचा गांभिर्याने विचार करायला हवा अन्यथा राज्यात दुफाळी माजेल.सरकारने कोणत्याही समाजाचा विचार करतांना कोणाच्याही दबावाखाली न येता काम केले पाहिजे.आपण पहातो की राज्यातील कोणत्याही गोष्टीचा मार्ग काढण्यासाठी संपूर्ण राजकीय पक्ष व पुढारी एकत्र येत नाही ही सर्वात मोठी खंत आहे.येणाऱ्या निवडणूका पहाता कोणत्याही राजकीय पुढाऱ्यांनी फोल आश्वासने देऊ नये.परंतू जो-जो समाज आपल्या हक्कांसाठी लढत आहे त्याचा हक्क त्याला देण्याचे प्रथम कर्तव्य सरकारचे आहे.त्यामुळे सरकारने गेल्या 76 वर्षांपासून कलार-कलाल समाजाचा हिरावलेला पारंपरिक (मद्य) व्यवसाय कलाल-कलार समाजा परत करायलाच पाहिजे यातच सरकारचे हित आहे.

कलार-कलार समाजाची एकच मागणी आहे ती म्हणजे एकतर सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी लागू करावी अन्यथा ५० टक्के दारूचे परवाने कलाल-कलार समाजाला परत करावे.कारण कलाल-कलार समाजाचा मद्य विक्री हा पारंपरिक व्यवसाय आहे.त्याचप्रमाणे सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देतांना ओबीसीच्या आरक्षणामध्ये ढवळाढवळ करू नये.सरकार मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणात एन्ट्री होत असल्याचे राजकीय वर्तुळात चर्चा दिसून येते.यामुळे ओबीसी विरूद्ध मराठा असा वाद निर्माण होवू शकतो.त्यामुळे मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देवून समाधान पुर्वक निर्णय घ्यावा जेणेकरून पुन्हा वाद निर्माण होवू नये.सध्या राजकीय पुढाऱ्यांच्या वर्चस्वाची लढाई सुरू आहे यात सर्वसान्य समाज भरडल्या जाणार नाही याचीही दक्षता सरकारने व राजकीय पुढाऱ्यांनी घ्यावी व महाराष्ट्रातील घडामोडीवर केंद्राने सुध्दा नजर ठेवावी.