मंजूर निधी मार्च अखेर पूर्णपणे खर्च करावा – सहपालकमंत्री माधुरीताई मिसाळ
सन २०२६-२७ साठी राज्याकडे १०९३ कोटी रुपयांची मागणी
कोल्हापूर (विनायक जितकर) – मंजूर निधीचा प्रभावी आणि पारदर्शक वापर करून नागरिकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच सर्व विकासकामे वेळेत, गुणवत्तापूर्ण, सर्वसमावेशक आणि गतिमान पद्धतीने पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. मंजूर असलेला सर्व निधी मार्च अखेर खर्च व्हावा, तसेच ज्या विभागांना अतिरिक्त निधीची गरज आहे त्यांनी प्रस्ताव सादर करावेत, असे नगरविकास परिवहन राज्यमंत्री तथा सहपालकमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि सहपालकमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ताराराणी सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथे संपन्न झाली. बैठकीपूर्वी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी विषयसूचीचे वाचन केले. मागील बैठकीतील विषयांच्या अनुपालनाचा आढावा जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी घेतला व त्यावर सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीला खासदार धैर्यशील माने, आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, आमदार अमल महाडीक, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार राहुल आवाडे, आमदार अशोकराव माने, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन, इचलकरंजी महानगरपालिका आयुक्त पल्लवी पाटील, उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील, उपायुक्त (नियोजन) संजय मरकळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, जिल्हा नियोजन अधिकारी विक्रम देशमुख यांच्यासह सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी श्री अंबाबाई मंदिर व श्री जोतिबा विकास आराखड्याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली.
पालकमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षात ७६४ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय निधीपैकी आतापर्यंत ३०७ कोटी रुपये खर्च झाले असून उर्वरित निधी विहीत कालावधीत खर्च करणे आवश्यक आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत ६४२ कोटींपैकी २२९ कोटी, तर विशेष घटक योजनेतील १२० कोटींपैकी ७७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. पुढील सन २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी ५५४ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करत एकूण १०९३ कोटी रुपयांची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली असून यासंदर्भात उद्या मुंबई येथे माननीय मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सहपालकमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांनी मंजूर निधी मार्च अखेरपर्यंत पूर्णपणे खर्च करण्याचे निर्देश देत, ज्या विभागांना अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे त्यांनी प्रस्ताव सादर करावेत, त्यासाठी राज्य पातळीवर पाठपुरावा केला जाईल, असे सांगितले. मंदिर विकास आराखडे, शाहू स्मारक तसेच केएमसी बसेससाठी आवश्यक निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत जिल्ह्यात सहा नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यास समितीने मंजुरी दिली. यामध्ये निलेवाडी (हातकणंगले), टाकळीवाडी व संभाजीपूर (शिरोळ), कांडगाव (करवीर), बेलेवाडी काळम्मा (कागल) आणि मळगे बु. (कागल) या ठिकाणांचा समावेश आहे. तसेच ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्रांमध्ये नव्याने सहा यात्रास्थळांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये हालसिद्धनाथ मंदिर इस्पूर्ली, राम मंदिर वळीवडे, केदारलिंग मंदिर कडगाव, महादेव मंदिर देवर्डे, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर शिंदेवाडी मा., मल्लनाथ मंदिर कानूर खुर्द तसेच मुरिसिद्धेश्वर बिरदेव मंदिर हसुर चप्पू या ठिकाणांचा समावेश आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२६-२७ साठीच्या प्रारूप आराखड्यात प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या, शासनाकडून प्राप्त १५० दिवसांच्या आराखड्यांतर्गत कार्यालयीन इमारतींचे नूतनीकरण, सर्वंकष आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण, पोलीस यंत्रणेसाठी पायाभूत सुविधा, साकव बांधकाम, जिल्हा व ग्रामीण रस्त्यांचे मजबुतीकरण, पूर नियंत्रण, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान तसेच क्रीडा विभागाच्या योजनांचा समावेश आहे. यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत ₹४१०.०१ कोटी इतक्या अतिरिक्त मागणीस सभागृहाने मान्यता दिली.
याव्यतिरिक्त आमदारांनी रोजगार हमी योजना, पाणंद रस्ते, पूरस्थिती, वन्यप्राण्यांपासून नागरिकांचे संरक्षण, नव्याने मंजूर क्रिकेट स्टेडियम, शाळा व अंगणवाड्या तसेच नागरी क्षेत्रातील शाळांना निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत विविध विषयांवर चर्चा केली. जिल्ह्यात वन्यप्राण्यांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश वनविभागाला देण्यात आले. रेस्क्यू फोर्समध्ये वाढ, टास्क फोर्सची नियुक्ती तसेच आवश्यक साहित्य जिल्हा वार्षिक निधीतून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी जंगल परिसरात आवश्यक उपाययोजना व योजना राबविण्याबाबतही वनविभागाला सूचना देण्यात आल्या. बैठकीनंतर जिल्हा वार्षिक योजनेमधून महसूल विभागाला देण्यात आलेल्या चारचाकी वाहनांच्या चाव्यांचे हस्तांतरण पालकमंत्री व सहपालकमंत्री यांच्याहस्ते करण्यात आले.
समृद्ध शाळा आणि समृद्ध प्राथमिक आरोग्य केंद्र राज्यासाठी आदर्शवत
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या सर्व शाळांकरिता समृध्द शाळा योजना २०२५-२६ राबविण्यात आली. या करिता रूपये ६४.०० कोटी इतका भरघोस निधी देण्यात आला. मागील वर्षीपेक्षा निधीमध्ये १२८.०० टक्के वाढ झाली. यामध्ये २०२५-२६ मध्ये २१३ इतक्या शाळांचा समावेश आहे. २०२६-२७ मध्ये इतकाच निधी देण्याचे प्रयोजन आहे. समृध्द प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत २०२५-२६ मध्ये २२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मंजूरी दिली. या करिता रूपये ११.७९ कोटी निधी देण्यात आला. २०२६-२७ मध्ये ४० प्राथमिक आरोग्य केंद्राकरिता रूपये १६.०० कोटी देण्यात येणार आहेत. तसेच अंगणवाडी केंद्रही अद्ययावत करण्यात येत आहेत. या सुरु असलेल्या प्रकल्पाची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी बैठकीत दिली. यातून जिल्ह्यातील शाळा, अंगणवाड्या आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र समृद्ध होत असून हा प्रकल्प राज्यासाठी आदर्शवत ठरत आहे.
