जिल्हाबदली संदर्भात उचित कार्यवाही न झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा…
धुळे(शिरपुर) – धुळे जिल्ह्यातील तक्रारदार नागरिकांनी 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मा.मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र शासन यांच्यासह राज्य निवडणूक आयुक्त,मा.सहकार मंत्री, सहकार सचिव, विभागीय आयुक्त नाशिक, सहनिबंधक नाशिक, विशेष पोलिस आयुक्त नाशिक परिक्षेत्र, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, धुळे यांच्याकडे खालील सह्या करणारे तक्रारदार नागरिकांनी अर्ज केला होता की, प्रभारी धुळे जिल्हा उपनिबंधक मनोज चौधरी हे धुळे जिल्हयातीलच रहिवासी असून मागील दहा वर्षांपासून याच जिल्हयात अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या कार्याकाळात अनेक सहकारी संस्थांचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे.
विशेष करून दि. शिरपूर मर्चेंटस् को-ऑप बँक लि. शिरपूरच्या बाबतीत आम्ही सुमारे तीन वर्षांपासून सतत या बँकेच्या संचालक व प्रबंधनाच्या गैरकारभाराबाबत तक्रारी केलेल्या असूनही संबंधित अधिकाऱ्यांने चौकशी अहवालावर कार्रवाई न करता संचालक मंडळास जणू अभय दिलेले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून आज सुमारे १०० कोटी पेक्षाही जास्त ठेवी असुरक्षित झालेल्या आहेत. या बँकेचा ३ महिन्यांपासून आर्थिक व्यवहार सुध्दा ठप्प झालेला आहे. एनपीए ३७% ऐवढा असतांना सुध्दा डीडीआर यांनी फक्त बघ्याची भूमिका घेऊन अद्याप पावेतो कोणतीही कार्रवाई केलेली नाही. स्वत: प्रभारी जिल्हा उपनिबंधक हे तीन पदांवर कार्यरत आहेत. त्याच्याविरूध्द अनेक तक्रारी प्रलंबित असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. जिल्ह्यातील कुसुंबा गावाचे रहिवासी असून दहा वर्षांपासून याच जिल्ह्यात कार्यरत कसे आहेत? शासकीय अधिकारी, कर्मचारी बदली अधिनियम २००५ नुसार तीन वर्षापेक्षा जास्त कोणत्याही अधिकाऱ्याला त्याच जिल्हयात सतत कार्यरत राहता येत नाही. तसेच नियमानुसार येत्या लोकसभा निवडणूकीआधी त्यांची बदली होणे अत्यंत आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाचे निर्बंध त्यांना लागू होत नाही का? तसेच शासकीय अधिकारी बदली अधिनियम २००५ ची उघडपणे पायमल्ली होतांना स्पष्ट दिसत आहे. म्हणून आम्ही त्यांच्या जिल्हा बदलीची मागणी ६ फेब्रुवारी च्या पत्रान्वये आपणाकडे केलेली होती. अन्यथा आठ दिवसानंतर उपोषणास बसू असे नमूद केलेले होते.
आजपर्यंत त्यांची बदली न झाल्यामुळे आम्ही नाईलाजास्तव २८ फेब्रुवारी पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर उपोषणांस बसणार आहोत याची आपण दखल घ्यावी. अन्यथा आमच्या जीवाचे काही बरेवाईट झाल्यांस किंवा अन्य होणाऱ्या परिणामांस प्रशासन संपूर्णपणे जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी असे निवेदन 21 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयांस सादर केलेले होते. परंतु शासनस्तरावर अद्याप पावेतो काहीच कार्यवाही करण्यात आली नसल्याने सर्व तक्रारदार नागरीक हे 28 फेब्रुवारी पासून आपल्या न्याय्य मागणीसाठी उपोषणाला बसणार आहेत, असे या लेखी निवेदनाद्वारे कळवित आहोत. निवेदनावर मोहन साहेबराव पाटील, ओंकार आबा जाधव, गोपाल के. मारवाडी,हिरामण रामराव कोळी, डॉ. सरोजताई पाटील, ॲड. गोपालसिंह राजपूत, ॲड. हिरालाल परदेशी,ॲड. संतोष पाटील, भरतभाऊ रोकडे, शिवाजीराव बोरसे पाटील, योगेंद्रसिंह देवीसिंह पाटील (राजपूत), गणेश नारायण देवरे, रामराव रतन कोळी सहित अनेक नागरिकांच्या सह्या आहेत.
