राज्य शासनचा जाणीवपूर्वक शैक्षणिक कार्यात अडथळा… महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचा आरोप…
कोल्हापूर – राज्याच्या ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद शाळांच्या माध्यमातून खेडूत विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. सहा ते चौदा वयोगटातील मुले त्याठिकाणी ज्ञानार्जन करतात. या शाळांतून ज्ञानेश्वर मुळे पासून ते अगदी अलीकडे राजेंद्र भारुड यांच्या पर्यंत अनेक विद्यार्थी घडले असून हिच परंपरा जपली जात आहे. अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, नवोदय प्रवेश, सैनिक स्कूल इत्यादी स्पर्धा परीक्षेत पात्र होत आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण प्रज्ञाशोध परीक्षेत देखील अनेक शाळांची कामगिरी धवल आहे.
मात्र गोरगरीब, वंचित कुटूंबातील ही मुले शिकू नयेत यासाठी शासन वेगवेगळी तंत्रे वापरत आहे. खरंतर डिसेंबर महिना हा अत्यंत महत्त्वाचा महिना एन. एन. एम. एम. एस परीक्षा याच महिन्यात असतात आणि शिष्यवृत्ती, नवोदय, सैनिक स्कूल या परीक्षा तोंडावर असल्याने या परीक्षेसाठी शिक्षक अगदी सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत शाळांमध्ये थांबून ज्ञानदानाचे काम करतात. मात्र याच काळात मुलांची आणि शिक्षकांची गाठभेठ होऊ नये यादृष्टीने सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन नावाचे प्रशिक्षण गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरु आहे. सर्व शिक्षकांना हे प्रशिक्षण देण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. खरंतर प्रशिक्षणे एप्रिलमध्ये व्हावीत अशी संघटनेच्या वतीने आम्ही दरवर्षी मागणी करीत आलोय. परंतु शासन जाणीवपूर्वक शैक्षणिक कार्यात अडथळा आणण्याचे काम करत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आजमितीला 1389 शिक्षक पदे रिक्त आहेत. रिक्तपदे भरण्यासाठी कुठलेही नियोजन सध्या तरी दृष्टीपथात नाही.
मध्यंतरी तर नव साक्षरता अभियानाची सक्ती करण्यात आली. जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांचा काडीचाही संबंध या वयोगटाशी येत नाही तरीही ते काम लावण्याचा घाटच शासनाने घातला होता. सर्व शिक्षक संघटनांनी यावरती बहिष्कार टाकला तरी देखील अधिकाऱ्यांच्या मार्फत मानसिक त्रास थांबलेला नाही. याचाच अर्थ गोरगरिबांची मुलं शिकावी असं अधिकाऱ्यांना सुद्धा वाटत नाही किंबहुना पंचायत समितीच्या शिपायापासून ते अगदी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यापर्यंत अपवाद वगळता एकाचेही मुल आमच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकत नाही. त्यामुळे या शाळा बंद पडल्या काय आणि या शाळेतल्या मुलांना ज्ञानदानाचं काम करणाऱ्या शिक्षकांची गाठभेट झाली किंवा नाही झाली याबद्दल त्यांना कोणतेही सोयर सुतक नाही.
अलीकडे विविध प्रकारची अनुदाने सुद्धा शासनाने कमी केली आहेत जेणेकरुन वर्ग खोल्या ओसाड दिसतील, आजूबाजूला चकचकीत घोडावत सारख्या शाळा दिसतील आणि मुलं मराठी शाळेतील कशी कमी होतील याकडे सुद्धा शासन कळत नकळत काम करत आहे. कालपासून तर जिल्ह्यातील तीन-तीन तालुके बायोमेट्रिक साठी मेन राजाराम या ठिकाणी बोलवण्यात आले आहेत जवळजवळ 500 ते 600 शिक्षक दररोज मेन राजाराम मध्ये आहेत .जे काम त्या त्या तालुक्यामध्ये जाऊन करणं शक्य होतं ते चंदगड पासून शाहूवाडी पर्यंतचे शिक्षक एकाच ठिकाणी बोलाविण्यात येतआहेत. सदर कामासाठी ज्ञानदानाचे पवित्र काम सोडून शिक्षक रस्त्यावर आहेत Blo सारखी कामे आमचा अजूनही पाठलाग सोडत नाहीत.
एकीकडे बैलगाड्या शर्यतींना मंजुरी शासन देत आहे आणि दुसरीकडे गोरगरिबांचे शिक्षण मात्र वेगवेगळ्या कारणाने संपवायचं आणि तीच मुलं फक्त खळ लावण्यासाठी आणि झेंडा घेऊन नाचण्यासाठी उपयोगी आणायची असा कुटील डाव सध्या दिसतो आहे. यासाठी प्रत्येक नागरिकांनी या विरोधात आवाज उठवला पाहिजे. फक्त शिक्षकांनी या विरोधात कितीही आंदोलन केली तरी शासन बदल करणार नाही. पण समाज ज्यावेळी जागृत होईल आणि या गोरगरिबांचे शिक्षण वाचले पाहिजे म्हणून रस्त्यावर येईल तेव्हा शासन सुद्धा खडबडून जागे होईल आणि खऱ्या अर्थाने शाहू, फुले, आंबेडकर, ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या स्वप्नातील बलशाली भारताचे स्वप्न साकार होईल. असे म.रा.शि.स चे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद तौंदकर यांनी बोलताना सांगितले. यावेळी जिल्हा सरचिटणीस प्रभाकर कमळकर जिल्हा कार्याध्यक्ष गणपती मांडवकर व जिल्हा कोषाध्यक्ष सुनील कुंभार उपस्थित होते.
