‘लोकशाही व संविधान सन्मान महामोर्चा’
कोल्हापूर – देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ आणि संविधान संरक्षणाच्या मागणीसाठी आंबेडकरी समाज व विविध संघटनांकडून ‘लोकशाही व संविधान सन्मान महामोर्चा’ काढण्यात आला. हा मोर्चा बिंदू चौकातून निघून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. तेथे सभा घेऊन निवेदन देण्यात आले.
मोर्चाचे निमंत्रक प्रा. शहाजी कांबळे म्हणाले की, “देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर हल्ला म्हणजे लोकशाहीवरच आघात आहे. या घटनेचा निषेध करत आम्ही संविधान रक्षणासाठी एकत्र आलो आहोत. हे निवेदन राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवावे,” अशी मागणी त्यांनी केली.
या मोर्चामध्ये प्रा. शहाजी कांबळे, प्रा. विजय काळेबाग, वसंतराव मुळीक, संदीप देसाई, रूपा वायदंडे, पांडुरंग कांबळे, अ‍ॅड. दत्ता कवाळे, शिवाजीराव आवळे, बाळासाहेब भोसले, नंदकुमार गोंधळी, अ‍ॅड. पी.आर. पाटील, निवास सोडोलीकर, संजय जिरगे, विद्याधर कांबळे, प्रताप बाबर, दादा माने, दयानंद कांबळे आदींची उपस्थिती होती. कार्यक्रमाच्या शेवटी बाजीराव नाईक यांनी आभार मानले.
कोल्हापूर : भारताचे मुख्य सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेचा अवमान करणाऱ्या वकील राकेश तिवारी याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी ‘लोकशाही व संविधान सन्मान महामोर्चा’तून करण्यात आली. संविधानाचे संरक्षण म्हणजे राष्ट्राचे संरक्षण असल्याचे सांगत, संविधानविरोधी शक्तींना राष्ट्रद्रोही ठरवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
सोमवारी (दि. २७) बिंदू चौकातून निघालेला भव्य मोर्चा शहरातील मुख्य मार्गाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. तेथे मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले.
निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानासंदर्भात राष्ट्रपतींनी तातडीने कारवाईचे आदेश द्यावेत. संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये या प्रकरणावर चर्चा व्हावी. संवैधानिक लोकशाही कारभारात धर्माचा हस्तक्षेप थांबवावा. धर्माधिष्ठित राष्ट्रवाद मांडून संविधानाला विरोध करणाऱ्यांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करावेत. नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारी गळचेपी थांबवावी. जनसुरक्षा विधेयकांसारखे कायदे रद्द करावेत.
राजकारणात धर्माचा हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी राजकीय पक्षांना प्रचारात धर्माचा उल्लेख करण्यास बंदी घालावी, शिक्षणाचे खाजगीकरण व धर्मिकीकरण थांबवून शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करावे, धार्मिक कार्यक्रमांवरील खर्च कमी करून शिक्षणावर अधिक खर्च करावा, शैक्षणिक अभ्यासक्रमात संविधानाचा अभ्यास सक्तीचा करावा आणि तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या.
सभेत प्रा. शहाजी कांबळे, ॲड. व्ही.आर. पाटील (अध्यक्ष, कोल्हापूर बार असोसिएशन), वसंतराव मुळीक, संदीप देसाई, बी.के. कांबळे, रूपा वायदंडे, ॲड. दत्ता कवाळे, पांडुरंग कांबळे, शिवाजीराव आवळे, संजय जिरगे, निलेश बनसोड, पी.एस. कांबळे, नंदकुमार गोंधळी, बाळासाहेब भोसले आदींची भाषणे झाली.
मोर्चाचे संयोजन विद्याधर कांबळे, बबन शिंदे, अनिल धनवडे, दादा माने, निवास सोडोलीकर, जयसिंग जाधव, सुरेश सावर्डेकर, अशोक हातकणंगलेकर, दिगंबर लोहार, विजय कदम, प्रताप बाबर, चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी केले. बाजीराव नाईक यांनी आभार मानले. मोर्चासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
- संविधान प्रतिकृतीने वेधले लक्ष
मोर्चात दहा फूट उंच संविधानाची प्रतिकृती सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होती. “जातीयवाद नष्ट झालाच पाहिजे”, “भारत सर्वांचा आहे”, “देश विकणे बंद करा”, “कायद्याचे राज्य, सुरक्षित राज्य” अशा आशयाचे फलक आंदोलनकर्त्यांच्या हातात होते. सरन्यायाधीश गवई यांच्यावर हल्ल्याच्या निषेधार्थ अनेक महिला कोल्हापूरी चप्पल घेऊन मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. मोर्चात पश्चिम महाराष्ट्रासह कर्नाटक आणि कोकणातून संविधानप्रेमी नागरिक सहभागी झाले.
संघटनांचा मोठा सहभाग
या मोर्चात आंबेडकरी चळवळीतील सर्व संघटना व पक्ष, मराठा महासंघ, ओबीसी समाज व सेवा संघ, ठाकरे शिवसेना, आम आदमी पार्टी, बलुतेदार सेना, मावळा ग्रुप, मल्हार सेना, संभाजी ब्रिगेड, रिपब्लिकन पक्षाचे सर्व गट, वंचित बहुजन आघाडी, लोकजनशक्ती पार्टी, बहुजन परिवर्तन पार्टी, भटक्या-विमुक्त समाज, नाथपंथीय डवरी समाज, अल्पसंख्याक मुस्लीम समाज संघटना, अण्णा ब्रिगेड, निवृत्त कर्मचारी संघटना व विविध पुरोगामी संघटनांचा सहभाग होता.
