जिल्ह्याभरातील सहकार क्षेत्रात खळबळ, बँक बचाव समितीच्या लढ्याला यश…
शिरपुर – दि शिरपूर मर्चंटस् को-ऑप बँकेच्या अनागोंदी व भ्रष्ट कारभाराविरूध्द धुळे जिल्हा उपनिबंधकांकडे जागृत सभासदांनी मागील १०-११ वर्षात संचालक मंडळाने व विशेष करून चेअरमन मॅनेजर यांनी मनमानी कारभार करून सभासदांची फसवणुक केली आहे. मोठ्या प्रमाणात असुरक्षित विनातारणी व बेकायदेशिरपणे कर्जे वितरीत करून बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत गंभीर अवस्थेत आणून सोडली आहे. स्थापनेच्या ७७ व्या वर्षी बँकेचा एन.पी.ए. सतत वाढत जावून ७७% पर्यंत भिडलाआहे. ही बँक मागील ३ वर्षापासून ‘क’ वर्गात गेली आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार प्रामुख्याने विद्यमान चेअरमन व मॅनेजर हे आहेत असे दिसून येते. बँकेच्या १३ संचालकांनी या पुर्वीच जिल्हा उपनिबंधकांकडे लेखी पत्र देऊन मॅनेजर व चेअरमन यांच्यावर अविश्वास दाखविलेला आहे.
चेअरमन व माजी चेअरमन हे स्वतः वेगवेगळ्या सभासदांच्या नावाने मोठे कर्ज विनातारणी व बेकायदेशिरपणे कोटयावधी रूपये स्वतः वापरत असल्याची शहरात चर्चा आहे. रिझर्व बँक आणि सहकार खात्याचा कायदा उपविधी व नियमावलीप्रमाणे बँकेच्या कारभार न चालवता मनमानीपणे एखाद्या खासगी पेढीप्रमाणे बँकेचा कारभार चालवलेला आहे. सभासदांना मागील ५ वर्षांपासून १% ही डिव्हिडंड न देता सदर बँकेत सर्वसामान्यांच्या ठेवीवर काही मोजके धनदांडगे व त्यांचे हितसंबंधी मंडळी मजा करित आहेत. सहकार कायद्यानुसार संचालक मंडळाच्या नात्यातील कोणत्याह व्यक्तीस बँकेतून कर्ज देता येत नाही. तरीही स्वतः चेअरमन प्रसन्न जैन ने आपल्या या बँकेद्वारे केलेली फसवणूक जागृत सभासदांच्या निर्दशनास आलेली होती आणि या संबंधीच्या तक्रारी मा. सहकार आयुक्त पुणे ते जिल्हा उपनिबंधकांपासून ते वरिष्ठ स्तरावर पर्यंत सुध्दा केल्या होत्या. सहकार खात्याच्या नियम व कायद्याप्रमाणे सहकारी बँकेला लेखा परिक्षकांद्वारे लेखापरिक्षण अहवालात दिलेल्या दोषांवर मुदतीचा आंत दरवर्षी दोष दुरुस्ती अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर करणे बंधनकारक असतांना सुध्दा बँकेने गेल्या १०-१२ वर्षापासून ते आजपर्यंत एकही दोषदुरूस्ती अहवाल संबंधीत अधिकाऱ्यांकडे सादर केलेला नाही. ही सर्वात मोठी व गंभीर चूक असतांना सुध्दा जिल्हा उपनिबंधकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या दि शिरपूर मर्चंटस् को-ऑप बँकेवर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे जिल्हयाचा सहकार विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आता बँक वाचविणे हे सभासदांच्या हाती असून मागील २४ सप्टेंबरला झालेल्या वार्षिक साधारण सभेत या प्रश्नांचा जाब विचारणाऱ्या सभासदांच्या प्रश्नांना लेखी उत्तर खुलासा अद्यापही बँक प्रशासनाने दिलेले नाही. तसेच वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीच्या प्रोसेडींगचे इतीवृत्त आजपावेतो मागणी केल्यावर सुध्दा सभासदांना देत नाही. म्हणजे मॅनेजर व संचालक मंडळ सर्व महत्वपूर्ण माहिती सर्व सभासदांपासून लपवित असून गोपनियतेच्या नावाखाली अनेक गंभीर प्रकरणे दडपताहेत. त्यामुळे सहकार विभागाने तात्काळ या बँकेच्या आर्थिक गैरप्रकारांची चौकशी करावी व महत्वपुर्ण कागदपत्रे ताब्यात घ्यावी. तसेच सहकार विभागाने या बँकेतील भ्रष्ट्राचाराच्या चौकशीच्या संदर्भात मा. सहकार आयुक्त सो. पुणे यांच्या चौकशी आदेशाचा पत्रावरून तत्कालीन धुळे जिल्हा उपनिबंधक श्री. अभिजीत देशपांडे यांच्या सहीने आदेश जा. क्र. ११/बँक/८९(ए) /दिशीमको/ ऑबीश / तपासणी २०२१/२४५७ प्रमाणे दिनांक ०२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सहकार कायदा कलम ३२ प्रमाणे सभासदांना बँकेच्या आर्थिक परिस्थिती संबंधीत सर्व माहिती जाणून घेण्याचे अधिकार असतांना सुध्दा मनमानीपणे मॅनेजर संजय कुलकर्णी हे दडपण्याचा प्रयत्न करतात.पण आता अनेक गंभीर आर्थिक गैरप्रकार उघडकीस येत आहे.
चेअरमन प्रसन्न जयराज जैन अपात्र…
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे झालेल्या चेअरमन प्रसन्न जैन यांना अपात्र घोषित करण्यासाठी दोन वेळा सुनावणी घेण्यात आली.पहिल्या सुनावणी वेळी चेअरमन गैरहजर होते.तक्रारदार गोपाल के मारवाडी, मोहन पाटील, ओंकार जाधव, डॉ सरोजताई पाटील हे हजर होते. तक्रारदारांची बाजू ॲडव्होकेट संतोष पाटील यांनी मांडली. बँके तर्फे ॲडव्होकेट योगेश अग्रवाल यांनी तोंडी म्हणणे मांडले. दुस-या सुनावणीत दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर चेअरमन प्रसन्न जयराज जैन यांना दि 17 आक्टोबर रोजी अपात्र घोषित करण्यात आले.जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था मनोज चौधरी यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे कि, चेअरमन प्रसन्न जयराज जैन यांनी स्वतःच्या रक्तनातेवाईकांना नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज वितरण केले आहे.म्हणून अशी व्यक्ती संचालक पदावर राहण्यास अपात्र आहे. तो कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या, कोणत्याही समितीवर पुन्हा निवडून येण्यास, पुन्हा सहयोगी सदस्य किंवा पुन्हा नाममात्र सदस्य होण्यास तो ज्या समितीमधून पदच्युत किंवा काढून टाकला असेल त्या समितीची पुढील एक मुदत संपेपर्यंत (दहा वर्षे)पात्र असणार नाही.त्याअर्थी, बँकेचे चेअरमन यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व बँकेच्या उपविधीतील तरतुदीचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
