भारत… आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतकं महत्त्व का? वाचा सविस्तर-जी 20

जी 20 हा जगातील 20 सर्वात भक्कम अर्थ व्यवस्था असलेल्या देशांचा समूह. यातील जी-(G) म्हणजे ग्रुप (Group)शब्दातील पहिले अक्षर ‘G’.याची मातब्बरी म्हणजे एकूण जागतिक उत्पादनापैकी 85%येवढा प्रचंड वाटा, एकूण जागतिक व्यापारापैकी 75%येवढा वाटा तर एकूण जागतिक लोकसंख्येपैकी 2/3 लोकसंख्या. ही सर्व आकडेवारी पाहिली की या ग्रुपच्या बैठकीना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर येवढे महत्त्व का दिले जाते हे सहज लक्षात येते.

1999 च्या आशियाई आर्थिक संकटात जी 20 चा उगम लपलेला आहे. त्या आधी हा समूह केवळ 7 देशांचा होता. हे देश म्हणजे अमेरीका, इंग्लंड, जपान, कॅनडा, जर्मनी,फ्रान्स व इटली हे होते. तसेच हा केवळ विभिन्न देशांच्या अर्थ मंत्र्यांचा समूह होता.

झपाट्याने जवळ येणारे जग व एका देशातील आर्थिक घडामोडींचा इतर देशांवर होणारा परिणाम व आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढवण्यासाठी सप्टेंबर 1999 रोजी G7 गटातील देशांनी एकमताने विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच ब्रेटन वूडस् (हे एक वॉशिंग्टन मधील उपनगर.येथे 1944 मधे आंतरराष्ट्रीय चलन विषयक करार होऊन आंतरराष्ट्रीय विनीमयाचे एकक सोने अमेरिकन डॉलर शी जोडून घेतले होते व प्रत्येक देश आपापल्या चलनाच्या कुवतीनुसार जो डॉलर चा दर ठरला त्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार विनिमय करू लागले)माॅडेल प्रमाणे आर्थिक आकृतीबंध तयार करण्याचे ठरले.

सोन्याच्या दरातील चढउतार डाॅलरशी जोडल्याने त्यातील असमतोल कमी होऊन एखाद्या देशास आर्थिक मंदीतून सावरणे सोयीचे होईल असा त्यामागील कयास होता. तसेच आंतरराष्ट्रीय कर्ज पुरवठा करणार्या IMF (International Monetary Fund) सारख्या संस्थांना पतपुरवठा व वसुली ही सोपी जाते. हे नवीन आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाचे जणू माॅडेलच बनले हे त्यावेळेच्या G7 च्या धोरणातून लक्षात येते. ‘जगातील सशक्त अर्थव्यवस्थाशी सखोल संबंध प्रस्थापित करून आर्थिक व अर्थ व्यवस्थेशी निगडीत व सहजा सहजी न कोलमडणारे टिकाऊ स्वरूपाचे माॅडेल अंमलबजावणीत आले तर सर्वांचाच फायदा होवून जागतिक अर्थ वाढीचे उद्दीष्ट गाठता येईल’ या धोरणानुसार G-7 गटाचे विस्तारीकरण होवून 19 देश व ‘युरोपियन युनियन’मिळून G-20 गट अस्तित्वात आला.

हे 19 देश पाहिले तर प्रत्येक खंडास प्रतिनिधित्व दिलेले दिसते. आशियातील भारत, इंडोनेशिया, चीन,जपान,दक्षिण कोरीया,सौदी अरेबिया ,रशिया (आशिया व युरोप),तुर्कस्तान तर दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझील,अर्जेंटीना,मेक्सिको, उत्तर अमेरिकेतील कॅनडा, युएसए, युरोपातील फ्रान्स, जर्मनी,इटली, ग्रेट ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया हे देश यात आहेत.

आयसीडब्लूए (ICWA)[Indian Council of World Affairs- 1943 मधेस्थापनझालेलीसंस्था. आपलेउपराष्ट्रपतीयाचेएक्स-ऑफिशिओ चेअरमनमानलेजातात)च्या रीपोर्ट नुसारG20च्या स्थापनेमागील मुळ प्रेरणा एक कमी जोखमीचा शाश्वत स्वरूपाचा आर्थिक आकृतीबंध तयार करणे हा होता. यातून वाढीत नियमितता व सातत्य असलेली जागतिक अर्थ व्यवस्था अस्तित्वात आणणे होता. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे जागतिक अर्थ व्यवस्थेस कोणत्याही कारणाने धक्का बसून आर्थिक संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी सर्वांनी समर्पित भावाने काम करणे सुरू झाले व त्याचे चांगले दृष्य परिणाम, विशेषतः 2008 नंतर दिसू लागले कारण त्या आधीच्या या गटाच्या बैठकांना केवळ देशांचे अर्थ मंत्री उपस्थित असत. परंतू नंतर देशाचे अध्यक्ष, पंतप्रधान ही एकत्र भेटू लागल्याने निर्णय झटपट होवून जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चढउतार कमी होऊ लागले.

देशांच्या अर्थ व्यवस्था जागतिक नियमांनी बांधल्या गेल्याने अवाजवी आर्थिक सवलती, आर्थिक संरक्षण डोईजड कर्ज यांना चांगलाच चाप बसला. मजबुती आणण्यासाठी G20ने FSB – Financial Stability Board (आर्थिक स्थैर्यकारक बोर्ड) स्थापन केला.यातून आर्थिक मदतीची पॅकेजेस दिली गेली.कायदे नियंत्रणे, धोरणे यांचे एकीकरण झाल्याने देशादेशातील व्यापार व आर्थिक संबंध वाढीस लागून जागतिक अर्थ कारणास शिस्त व एकसंधपणा आला. कर्ज व पतपुरवठा, वसुलीत शिस्तबद्धता येवून आर्थिक संकटात सापडलेल्या देशांना पुन्हा पतपुरवठा करणे व प्रगतीपथावर असणार्या देशांना भरघोस मदत करणे शक्य होवून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक ऐक्य वाढीस लागले.

यात सर्वच काही आलबेल नव्हते पण पूर्वीपेक्षा पुष्कळच नियंत्रणात असणारी जागतिक अर्थव्यवस्था साकारली. याच वेळेस G20त प्रत्यक्ष राष्ट्र प्रमुखांचा सहभाग सुरू झाल्याने आर्थिक जागरूकता, उपाययोजना व आर्थिक वाढीसाठीचा हा गट इतर अनेक बाबींचा व्यापार,ऊर्जा पर्यावरण, तापमानवाढ प्रगतीचे शाश्वतीकरण, भ्रष्टाचार, दहशतवाद विचार करू लागला. केवळ एका विषयापुरती मर्यादा राहीली नसल्याने या देशातील आपापसातील संबंधांचे प्रतिबिंब बैठकात दिसू लागले. मुख्य बैठकीसह बरोबरच इतर बाबीसाठी द्वि राष्ट्रीय बैठका होउ लागल्या. चालू बैठकीतही भारत-अमेरीका, भारत-फ्रान्स या द्विराष्ट्रीय बैठका आहेत. आपापसातील राजकारण राष्ट्र प्रमुखांच्या अनुपस्थितीत दिसू लागले. रशियाच्या युक्रेन वरिल आक्रमणानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रशियाचे संबंध बिघडून रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमीर पुतिन यांच्यावर अटकेचे वाॅरंट निघाले आहे त्यामुळे ते उपस्थित राहणार नसून त्यांचे परराष्ट्रमंत्री लॅव्हराॅव्ह हे रशियाचे प्रतिनिधित्व करतील.

तर ब्रिक्स BRICS या भारत,ब्राजील, चीन, रशिया, दक्षिण आफ्रिका या दुसर्या आंतरराष्ट्रीय ग्रुप ची दक्षिण आफ्रिकेत बैठक होऊन त्याचे G20 पुर्वीच विशेषतः आफ्रिकेतील देशांना व अमेरिकाविरोधी देशांना सदस्यत्व देवून चीनने आपला कार्यभाग साधून त्यानंतर वादग्रस्त नकाशे प्रसिद्ध केले यात भारतीय गणराज्य अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, यांच्यासह अशिया-पॅसिफिक व रशियातील भागांचा वादग्रस्त समावेश केल्याने, भारत-चीन सीमारेषेवर तणाव असल्याने तसेच बिघडते चीन-अमेरिकेन संबंध व भारताशी वाढणारी जवळीक यामुळे चीनचे अध्यक्ष शी जीनपिंग अनुपस्थित आहेत.आजपर्यंत G20 ची, कोरोनाकाळात सुद्धा बैठक चीनच्या अध्यक्षांनी चुकवली नव्हती त्यामुळे ही अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवणारी आहे. तर युक्रेन मधिल धान्याची काळ्या समुद्रातून होणारी निर्यात रशियाने मागील ‘ग्रेन-डील’ मधून बाहेर पडून थांबवलेली असल्याने धान्याच्या किमती कडाडलेल्या आहेत. रशियाने यापूर्वीच आफ्रिकेतील देशांची बैठक घेऊन त्यांना सवलतीच्या दरात धान्य व वर बोनस म्हणून शस्त्रास्त्र पुरवठा असे आमिष दाखविले आहे.रशियाबरोबर मागील ग्रेन डील संयुक्त राष्ट्रसंघासह यशस्वी करणारे तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्दोगॅन यांची जी 20 बैठकी आधीच रशियासह या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी बैठक झाली आहे यावरच्या रशिया विरूद्ध निषेध ठरावाबाबत याही वेळेस खडाजंगी होईल. परंतू आर्थिक सुधारणासह असे अनेकविध विषय जी 20 मधे येऊ लागल्याने व मेडीयात जी 20 जणू फक्त राजकियआहे अशा विषयांना प्राधान्य मिळत आहे.

जी 20 च्याआंतरराष्ट्रीय परिषदेचे ‘रोटेशन’ने (एक देश झाल्यानंतर पुढील देश) भारतास आयोजन मिळुन, भारत हा 17 देश आहे. 2024 ची बैठक ब्राजील मधे तर 2025 ची बैठक दक्षिण आफ्रिकेत आहे.

मागील जी20 ची 2022 मधील बैठक इंडोनेशियात झाली. त्यातील विषय जागतिक आरोग्याचा आराखडा, डिजीटल प्रगती, शाश्वत ऊर्जा व त्याचे संक्रमण हे होते. 2021 ची बैठक रोम मधे झाला. त्यात लहान व मध्यम श्रेणीतील व्यापार,महिला व उद्योगजग व खाजगी क्षेत्राचा तापमानवाढ नियंत्रणात सहभाग व शाश्वत विकास हे होते. 2019 मधील जपानमधे झालेल्या बैठकीत जागतिक अर्थ व्यवस्था, व्यापार व गुंतवणूक, नावीन्यपूर्ण शोध, रोजगार निर्मिती व महिला सबलीकरण हे होते. तर अर्जेंटीनातील 2018 सालच्या बैठकीत भावी रोजगार व कामाचे स्वरूप, पायाभूत सुविधा, व अन्न टंचाई मुक्त भविष्य असे होते. क्रिप्टो करन्सी, अमेरिका चीन ट्रेड वाॅर्स हे ही विषय येउन गेले आहेत यावरून जी 20 ची व्यापकता व खोली लक्षात येते.

‘वसुधैव कुटुंबकम’ या तत्वावर भारताने या बैठकीचे आयोजन केले असून याचे तीन विभाग- एक विश्व-एक कुटूंब-एक भविष्य असे केले आहेत. आफ्रिकन युनियन ला जी 20चे कायम सदस्य करून घ्यावे अशीही आग्रही मागणी केली आहे. आफ्रिकेतील युरेनियम, डिजीटल साठी आवश्यक व इतर खनिजसंपदा, पर्यावरण तापमानवाढीत तेथील जंगलाची आवश्यकता, वाढते लष्करी उठाव, पसरणारी इस्लामी कट्टरता व जिहाद आणि याच बरोबर सुरू झालेल्या प्रगत सुधारणा व आफ्रिकन संघातील सर्व देशांचा मिळून 3 ट्रिलियन डाॅलर्स GDP (सकल देशांतर्गत उत्पादन) यामुळेच संपूर्ण जगाचे लक्ष आता आफ्रिकेवर आहे. अमेरिकन अध्यक्ष जो बायडेन यांनी आधीच यास ग्रीन सिग्नल दिला आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीटीआय ला जी 20 बाबत प्रदीर्घ मुलाखत दिली होती त्यावेळेस त्यांनी सागितले की भारताकडील अध्यक्षपदाची मुदत संपेपर्यंत जवळपास 1लाख विदेशी प्रतिनिधीनी भारतास भेट दिली असेल. ते भारतात विविध ठिकाणी, विविध प्रांतात जातील. आपला देश, भूमी, लोकशाही आणि विविधतेतील एकता अनुभवतील आणि भारताचा काय विकास झाला आहे तो प्रत्यक्ष पाहतील आणि त्यांची खात्री पटेल की जागतिक विकासासाठी आवश्यक ते भारतात भारताने भव्य प्रमाणात केले आहे. विकास मानवकेंद्रीत असण्याबद्दल ते आग्रही आहेत व तिसर्या आघाडीतील गरीब व विकसनशील देशांना जगाचे भवितव्य घडवण्यास संधी मिळणे म्हणजेच त्यांचा विकास हे आपण मानत असल्याचे ते म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी यांनी जी 20 चे आयोजकत्व व त्याची अंमलबजावणी फार तडफदार केली आहे. भूतकाळात ही आंतरराष्ट्रीय परिषदा झाल्या नाहीत काय? पण जो विषय केवळ पंतप्रधानांचे कार्यालय,अर्थ मंत्र्यांचे, विदेश व परराष्ट्रमंत्र्यांची कार्यालये यांच्यापुरता सिमीत असायचा व देशातील मुठभर अर्थ तज्ञ, आंतरराष्ट्रीय विषयाचे अभ्यासक व नवी दिल्ली यांच्या पलिकडे जायचा नाही तो तिथून काढून अक्षरश: भारतभर केला. जी 20 साठी 200 च्या वर बैठका, 60 भर शहरात व 28 राज्यात झाल्या हे अभूतपूर्व आहे. पंतप्रधान मोदींच्या या स्वदेशाची गौरवी परंपरा सांगणारा, डिजीटल तंत्रज्ञानाने, मार्केटिंगने परिपूर्ण कार्यक्रम पुढील अध्यक्षपद असणाऱ्या देशांना या स्केलवर राबवणे अवघड वाटते. यातच चंद्र आदित्य मिशन या बैठकीआधी अल्पावधीतच यशस्वी करून सर्व जगाला त्याची दखल घ्यायला लावली. पंतप्रधानांनी यात आगामी लोकसभा निवडणुकीची पायाभरणी केली याला महत्व देण्याचे कारण वाटत नाही.यापूर्वीच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदा त्या क्षेत्रातील तज्ञ्यांच्या व दिल्लीपलिकडे कधी गेल्या नाहीत.आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण व राजकारण सामान्य माणसाच्या जीवनावर काय प्रभाव टाकत आहे हे सर्वाना ठाऊक असुनही जी20 तला जी काय हे सर्वसामान्यांना ठाऊक नसायचे व नव्हते. अनेक आंतरराष्ट्रीय करार, द्विपक्षीय देवाणघेवाण, आर्थिक विकासासाठी पुढील मदत, तंत्रज्ञान, उद्योगांचे करार भारतात येवून भारताला पुढील काळात सकारात्मक ऊर्जा पुरवणार हे निर्विवाद.

हा लेख देखिल खूप वाचला गेला.. जीवघेणी पावलांना वेळीच घालूया आळा