विरोधकांची डोकी तपासण्यापेक्षा बिद्री कारखान्याचा लेखापरीक्षण अहवाल तपासावा – प्रकाश आबिटकर

पाँझिटीव्ह वाँचचे सभासद व्हा. शासन मित्र, पाेलीस मित्र, पत्रकार मित्र बना.

विनायक जितकर

बिद्री कारखान्यात सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या कारभाराची सत्य परिस्थिती 65 हजार उत्पादक सभासदांसमोर आणावी आमदार प्रकाश आबिटकर यांचे आवाहन…

गारगोटी – मुधाळ येथील झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत बिद्री कारखान्यासंदर्भात बोलताना विरोधकांची डोकी तपासावी लागतील असे वक्तव्य मंत्री ना. हसन मुश्रीफ यांनी केले होते. याला प्रतिउत्तर देताना आमदार आबिटकर यांनी विरोधकांची डोकी तपासण्यापेक्षा बिद्रीचा लेखापरीक्षण अहवाल तपासावा असे आवाहन केले आहे.

आमदार आबिटकर बोलताना म्हणाले, बिद्री कारखान्याचा परिसर ऊस लागवडीसाठी अत्यंत चांगला असून साखर उताऱ्याच्या दृष्टीने अतिशय पोषक आहे. कारखाना कार्यक्षेत्रातील जमिनीची असलेली प्रत ही उच्च दर्जाची असून येथील कष्टाळू व प्रामाणिक शेतकऱ्यांच्या घामामुळे कारखाना प्रशासनाने कोणताही ऊस विकास कार्यक्रम न राबवतात तसेच माती परीक्षणाबाबत कोणतीही जनजागृती न करता या परिसरातील ऊस उतारा सर्वाधिक आहे. केंद्र शासनाच्या FRP कायद्याप्रमाणे देशातील सर्वच साखर कारखान्यांना FRP प्रमाणे दर देणे बंधनकारक आहे.त्यामुळे साखर उतारा जास्त असल्यानेच FRP प्रमाणे नियमानुसार दर देणे कायदेशीर द्रुस्टा बंधनकारक आहे. त्यामुळे जादा दर देवून कारखाना प्रशासन मंडळ सभासदांवर मेहरबानी करत नाही. 15 दिवसात ऊस बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा न केल्यास कारखान्यावर कायदेशीर कारवाई करुन 15 दिवसानंतर एकुण बिलाच्या व्याजासह रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची तरतूद कायद्यात असल्याची माहीती करुन घ्यावी व FRP नुसार आपण स्वतः 15 दिवसात ऊस बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करतो का याची स्पष्टता तपासून पहावी. कारण वळेत बिले जमा न केल्याबाबत लेखापरीक्षण अहवालात आक्षेप घेण्यात आले आहेत.

आमदार आबिटकर म्हणाले राज्यात सर्वाधिक ऊस उतारा असलेल्या कारखान्याचा मूळ उत्पन्न व उपपदार्थ यामधून कोट्यावधींचा नफा मिळूनही तो तोट्यात का दाखवला जातो याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी देणे अपेक्षित आहे. बिद्री कारखाना प्रशासनाकडून राज्यात सर्वाधिक ऊस उतारा असतानाही सभासद शेतकऱ्यांची धडधडीत आर्थिक लूट करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या कर्तुत्वाचा पाढा गेल्या पाच वर्षातील लेखापरीक्षण अहवालात स्पष्ट दिसून येतो. साखर उत्पादनाप्रमाणे FRP कायद्यानुसार ऊसाला दर देत असताना कारखान्याच्या वीज निर्मिती प्रकल्पातून दरवर्षी होत असलेला कोट्यावधी रुपयांचा नफा ‘बोगस तोटा’ दाखवून सत्ताधाऱ्यांनी कोट्यावधीची फसवणूक केलेली आहे.

या सर्व बाबींचा ऊस उत्पादक सभासदांसमोर उलघडा करण्यासाठी सत्ताधारी पॅनलचे पॅनल प्रमुख ना. हसन मुश्रीफ यांनी कारखान्याचा लेखा परीक्षण अहवाल आपण स्वतः तपासावा व सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या कारभाराची सत्य परिस्थिती कारखान्याच्या 65 हजार उत्पादक सभासदांसमोर आणावी असे आवाहन आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

पाँझिटीव्ह वाँच युथ असाेशिएन: पाेलीस मित्र, शासन मित्र, पत्रकार मित्र व समाज मित्र चे सभासद व्हा. बारमाही सवलत..आमच्या लाेकप्रिय पाँझिटीव्ह वाँच न्यूज पाेर्टलवर अल्पदरात छाेटी व माेठी जाहिरात द्या.