विधेयकाविरोधात देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन
कोल्हापूर – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द करून केंद्र सरकारने सादर केलेले ‘विकसित भारत गॅरंटी रोजगार अँड आजिविका मिशन’ (व्हीबी-जी-राम-जी) हे नवे विधेयक ग्रामीण कष्टकऱ्यांच्या रोजगाराच्या हक्कावर घाला असून महात्मा गांधींच्या विचारांचा अवमान करणारे आहे, असा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कोल्हापूर जिल्हा कौन्सिलने केला आहे. या विधेयकाविरोधात देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे.
भाकपचे जिल्हा सचिव कॉ. रघुनाथ कांबळे तसेच जिल्हा सहसचिव कॉ. सदाशिव निकम व कॉ. सम्राट मोरे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या सुमारे वीस वर्षांपासून ग्रामीण भारताला रोजगाराची हमी देणाऱ्या मनरेगा कायद्यात सुधारणा करण्याऐवजी तोच कायदा रद्द करून महात्मा गांधींचे नाव जाणीवपूर्वक वगळण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. हा बदल केवळ प्रशासकीय नसून गांधीवादी मूल्यांप्रती असलेली असंवेदनशीलता दर्शवणारा आहे. नवीन विधेयकात किमान ७०० रुपये प्रतिदिन वेतनाची मागणी असतानाही अवघ्या २४० रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने वाढत्या महागाईच्या काळात ग्रामीण कष्टकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मनरेगाअंतर्गत ठरवून दिलेले १०० दिवसांचे कामही प्रत्यक्षात देशभरात कुठेच पूर्ण मिळालेले नाही. आर्थिक तरतुदी सातत्याने कमी करण्यात आल्याने ही योजना कमकुवत होत गेल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
जॉब कार्ड काढण्यातील हलगर्जीपणा, मोजमाप व वेतन देण्यातील टाळाटाळ, कंत्राटदारांकडून होणारा भ्रष्टाचार व बनावट मजूर दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार यामुळेच ही योजना गुंडाळण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप भाकपने केला आहे. हे सर्व गैरप्रकार थांबवून मनरेगा कायद्याचे नाव न बदलता त्यात सुधारणा करून वर्षाला २०० दिवस काम व ७०० रुपये वेतन देऊन कायदा अधिक सक्षम करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नवे विधेयक तातडीने मागे न घेतल्यास भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय खेत मजदूर युनियन, लाल बावटा शेतमजूर युनियन, अखिल भारतीय किसान सभा आदी संघटनांच्या वतीने संयुक्त आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
