राज्यात प्रथमच कोल्हापूर जिल्ह्यात १,२०० गावांतील ६० हजार गट नंबर होणार ‘डीम्ड एनए’
कोल्हापूर – कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या ऐतिहासिक निर्णयाची अंमलबजावणी झाली आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाच्या महसूल विभागाने धडक मोहीम राबवून जिल्ह्यातील १,२०० गावांमधील ६० हजार गट नंबर ‘डीम्ड एनए’ (मानीव अकृषिक) म्हणून घोषित केले आहेत. या निर्णयाची राज्यात सर्वप्रथम अंमलबजावणी कोल्हापुरात झाली असून, याचा थेट लाभ ३ लाख नागरिकांना मिळणार असल्याची माहिती पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४२ आणि २०२२ च्या शासन परिपत्रकानुसार, गावठाणाच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या परिघीय क्षेत्रातील जमिनी अकृषिक समजल्या जाव्यात, असे निर्देश आहेत. यानुसार कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने आणि भूमी अभिलेख विभागाने विशेष मोहीम राबवून रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक वापरासाठीच्या जमिनींचे गट नंबर व सर्व्हे नंबर निश्चित केले. पूर्वीच अकृषिक झालेल्या जमिनी वगळून उर्वरित ६० हजार गट नंबरच्या व्यक्तीनिहाय व क्षेत्रनिहाय याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. या महत्त्वपूर्ण याद्यांचे प्रस्ताव पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते आज संबंधित तालुक्यांच्या तहसीलदारांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सुपूर्द करण्यात आले. यावेळी आमदार अमल महाडिक, आमदार अशोकराव माने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख शिवाजी भोसले उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले की, महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी घेतलेल्या जनहितकारी निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारे कोल्हापूर हे राज्यातील पहिले ठरले आहे. या निर्णयामुळे ६० हजार गट नंबर ‘डीम्ड एनए’ होत असून, आता तलाठ्यांमार्फत गावोगावी नोटीस देऊन संबंधित जमीनधारकांना अवगत केले जाईल. नागरिकांना प्रशासनाने सुलभतेने माहिती द्यावी आणि नागरिकांनीही आपली नावे तपासून पुढील कार्यवाही करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. पालकमंत्री म्हणून १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी घेतलेल्या आढावा बैठकीनंतर अवघ्या काही दिवसांत प्रशासनाने हे काम पूर्ण केल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
या निर्णयाची कार्यपद्धती स्पष्ट करताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आता तहसील कार्यालयामार्फत संबंधित जमीनधारकांना अकृषिक आकारणीचे चलन पाठवले जाईल. जमीनधारकाने शासनाच्या प्रचलित तरतुदींनुसार अकृषिक सारा व रूपांतरित कर जमा केल्यानंतर, तहसीलदार त्यांना तत्काळ अकृषिक सनद प्रदान करतील. या सुलभ प्रक्रियेमुळे नागरिकांचा मोठा त्रास वाचणार आहे. ‘मानीव अकृषिक’च्या निर्णयाचे अनेक दूरगामी फायदे जनतेला होणार आहेत. यापूर्वी बिगरशेती परवान्यासाठी लागणारे विविध विभागांचे ना हरकत दाखले (NOC) आणि नगररचना विभागाचे अभिप्राय घेण्याची अट आता रद्द झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून, कोणत्याही कार्यालयात अर्ज न करता त्यांना जमिनीचा अकृषिक दर्जा मिळणार आहे. जमिनी अधिकृतरीत्या अकृषिक झाल्यामुळे बँका व वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळवणे सोपे होईल, ज्यामुळे बांधकाम आणि विकासाला चालना मिळेल. तसेच, याद्या अधिकृतपणे प्रकाशित झाल्यामुळे जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता येऊन फसवणुकीचे प्रकार टळतील आणि मालमत्ता पत्रिकेवर हक्क नोंदी करणे सोपे होईल.
या विशेष अभियानाचा लाभ कोल्हापूर जिल्ह्यातील १२ तालुक्यांना झाला आहे. यामध्ये हातकणंगले (६२), शिरोळ (५५), चंदगड (१४७ गावे), शाहूवाडी (१४३ गावे), करवीर (१२६ गावे), पन्हाळा (११९), राधानगरी (११७), भुदरगड (११६), आजरा (१०१), गडहिंग्लज (८७), कागल (८६), आणि गगनबावडा (४१) या तालुक्यांतील गावांचा समावेश असून, एकूण १,२०० गावांतील ग्रामस्थांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
