‘मनोधैर्य’ योजनेतून पाच वर्षात 117 पीडितांना आर्थिक मदत…
कोल्हापूर – जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाद्वारे पीडीत महिलांचे मनोबल उंचावण्यासाठी मनोधैर्य योजना राबविली जात आहे. या योजनेची अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरु केल्यापसून 117 पीडितांना आर्थिक मदत करण्यात आली असल्याचे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कविता अग्रवाल यांनी कळविले आहे.
 |
 |
| राज्यात महिला वृध्द आणि तरुणीवर लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. बलात्कार पीडितेला गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. पीडितेसमोर सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. पीडितेला समाजाने स्विकारून सन्मानाने जगता यावे यासाठी शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येतात. |
बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार तसेच अॅसिड हल्ल्यातील पीडीता व पिटा कायद्यांतर्गत 18 वर्षाखालील पीडीता यांना जीवनात पुन्हा एकदा उभारी घेण्यासाठी शासनाने महिला व बाल विकास विभागामार्फत मनोधैर्य योजना सुरु केली आहे. या योजनेनुसार पीडीतांना किमान ३ लाखापासून ते १० लाखापर्यंत मदत दिली जाते पीडीतेस तिच्या वैद्यकीय उपचारासाठी तात्काळ अंतरीम ३० हजार रुपयापर्यंत मंजूर केली जाते. व अंतिम रक्कम ही न्याय निर्णयानंतर मंजूर केली जाते. मंजूर रक्कमेच्या ७५ टक्के रक्कम ही पिडीतेच्या नावे १० वर्षासाठी बँकेत मुदत ठेव म्हणून ठेवली जाते. तसेच उर्वरीत २५ टक्के रक्कम तिला अदा केली जाते. या योजनेप्रमाणे पिडीतेने न्यायाधीशांसमोर दिलेल्या १६४ जबाबाशी न्यायालयात एकनिष्ठ राहणे अपेक्षित आहे. या योजनेप्रमाणे पीडीतांना रक्कमा मंजूर करण्याचे अधिकार हे नियुक्त केलेल्या कमिटीला असतात.
पीडीत महिलेस वैद्यकीय व मानसिक आधार देण्यासाठी ट्रामा टीममार्फत समुपदेशन व कायदेशीर सेवा विनामुल्य पुरविण्यात येतात. तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत पीडीतेस मोफत वैद्यकीय सेवा व पिडीत महिलेस नोकरी, व्यवसायिक प्रशिक्षण देवून तिचे पुनर्वसन करण्यात येते. सदर व पिडीतांना सर्वोतोपरी मदत करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा पोलीस प्रमुख, जिल्हा शल्यचिकित्सक व सामाजिक कार्यकर्त्या प्रयत्न करत आहेत.
