विनायक जितकर
कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाची शेतकऱ्यांना वाईट वागणूक…मनसे आक्रमक…
कोल्हापूर : पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे काम महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास खात्याकडून एकत्रितपणे केले जाते. पण, कृषी विभाग नोडल एजन्सी म्हणून काम करीत होता. या बाबत केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात येणारे प्रशस्तीपत्रक आणि पुरस्कार फक्त कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनीच स्विकारला म्हणून महसूल खात्याने पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या कामात खोडा घातला आहे. महसूल विभागाच्या खोड्यामुळेच कोल्हापूरसह राज्यभरातील हजारो शेतकरी किसान सन्मान निधीपासून वंचित आहेत. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास खात्यांतील अधिकाऱ्यांमधील वाद तातडीने मिटवावेत. एका आठवड्यात शेतकऱ्यांना निधी न मिळाल्यास मनसे कोल्हापुरातील अधिकाऱ्यांना काळे फासेल, असा इशारा जिल्हा आणि शहराध्यक्ष राजू दिंडोर्ले व जिल्हा सचिव प्रसाद पाटील यांनी दिला आहे.
कोल्हापूर जिल्हा संपर्क अध्यक्ष जयराज लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा आणि शहराध्यक्ष राजू दिंडोर्ले व जिल्हा सचिव प्रसाद पाटील, राधानगरी गटनेते युवराज येडूरे यांनी मंगळवारी जोरदार आंदोलन केले. दिंडोर्ले म्हणाले, शेतकरी अडचणीत असताना. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही. वेळेवर वीज मिळत नाही. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत निधी मिळत नाही, अशी स्थिती असतानाच महसूल, कृषी आणि ग्राम विकास खात्यांतील अधिकाऱ्यांच्या वादामुळे शेतकरी पुन्हा वेठीस धरला जात आहे.
राज्यात आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रशासनाच्या अंतर्गत वादामुळे, समन्वयाच्या अभावामुळे पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतील लाभार्थी शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले आहेत. प्रशासकीय अधिकारी राज्यपाल, मंत्री, अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, अप्पर सचिव, विभागीय आयुक्त अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची पायमल्ली केली आहे. शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारायला लावून ब्रिटिशांपेक्षाही वाईट, जुलमी वागणूक शेतकऱ्यांना दिली आहे. कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने आठ दिवसांत शेतकऱ्यांना मदत निधी न दिल्यास मनसे अधिकाऱ्यांना काळे फासेल, असा इशाराही मनसेने दिला आहे.
