नागपूरः मुंबई विद्यापीठातील कन्नड विभागाच्या प्रमुख प्रा.जी. एन. उपाध्ये यांच्या मते, २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे तेव्हा मुंबईत कन्नड भाषकांची संख्या ५ लाख होती. नंतरच्या १० वर्षांत ही संख्या ९ लाखांवर गेली. सध्या मुंबईसह उपनगरांत २१ लाख कानडी नागरिक राहतात. २०११ मध्ये मुंबईची लोकसंख्या १.२५ कोटी होती. २०२२ मध्ये ती २.७१ कोटी गृहीत धरली तरी यात कानडी लोकसंख्येचे प्रमाण ८ ते ९% आहे.
बोम्मई सरकारचे उच्च शिक्षणमंत्री अश्वत्थ नारायण व कर्नाटकचे कायदामंत्री माधुस्वामी यांनी महाराष्ट्रद्वेषाची गरळ ओकली. ‘बेळगाव केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करा असे उद्धव ठाकरे म्हणत असतील तर २० टक्के कानडी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईलाही केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करा,’ असे प्रतिआव्हान त्यांनी दिले. मात्र एका अहवालानुसार आज मुंबईत कानडी भाषकांची कमाल संख्या ८ ते ९ टक्केच असल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान, ‘इंचभरही जमीन देणार नाही’ या कर्नाटकच्या ठरावाला महाराष्ट्र विधिमंडळाने प्रत्युत्तर दिल्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या रागात आणखीनच भर पडलेली आहे.
कानडी सरकारच्या या भूमिकेचे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात तीव्र पडसाद उमटले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. ‘कर्नाटकचे मंत्री, आमदार यांची दंडेली अजून थांबलेली नाही. ते सतत महाराष्ट्रविरोधी वक्तव्ये करीत असल्याने त्यांचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यात यावा आणि सभागृहाच्या भावना केंद्रापर्यंत पोहोचवाव्यात. तसेच कर्नाटकला तंबी देण्यात यावी.’
अन्यथा राष्ट्रपती राजवटच याेग्य! राज्य म्हणजे राजकीय पुढाऱ्यांची जागीर नव्हे!
वास्तव वेगळेच! मराठी भाषकांना आपल्या हक्काच्या राज्यात परतायचे
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते तथा माजी आमदार मालोजी अष्टेकर म्हणाले, ‘महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने सीमाप्रश्नी मंजूर केलेला ठराव म्हणजे ‘देर आये, पर दुरुस्त आये’ असाच म्हणावा लागेल. पण बेळगाव केंद्रशासित प्रदेश करण्याची उद्धव ठाकरे यांची मागणी दुर्दैवी आहे. कारण मराठी भाषकांना आपल्या हक्काच्या राज्यात परतायचे आहे. कर्नाटकचा कब्जा असलेल्या भागातील जनतेला महाराष्ट्रात विलीन होण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय मान्य नाही.’
अभ्यासकांंच्या मते, राजधानीत कानडी भाषिक सुमारे २१ लाख
आव्हानाची भाषा करू नये : मुख्यमंत्री शिंदे
महाराष्ट्राच्या बाजूने न्याय मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सर्व ताकद लावली आहे. सीमाभागातील बांधवांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने स्वतंत्र कक्ष निर्माण केला जाईल.बाळासाहेब ठाकरे यांनीही मुंबईचे संरक्षण केले. १०५ हुतात्म्यांचे बलिदानही विसरता येणार नाही. कर्नाटक सरकारने आव्हानाची भाषा करू नये. दावे करणाऱ्या तेथील मंत्र्यांना कर्नाटक सरकारने समज द्यावी. मुंबई ही कुणाच्या बापाची नाही, महाराष्ट्राची आहे. असेही प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेले आहे.
दावा खपवून घेणार नाही : देवेंद्र फडणवीस
मुंबईवर कुणाचाही दावा खपवून घेतला जाणार नाही. कर्नाटकचे मंत्री आणि आमदारांना निषेधाचे पत्र पाठवू. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही पत्र लिहून या बोलघेवड्यांना तंबी देण्याची मागणी करू.’केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांसोबत दिल्लीत झालेल्या बैठकीत दोन्ही राज्यांकडून नव्याने दावे केले जाणार नाहीत असे ठरले होते. तरीही कर्नाटकमधील मंत्री, आमदार करत असलेली वक्तव्ये बैठकीशी विसंगत आहेत. ‘मुंबई महाराष्ट्राचीच आहे. ती कुणाच्या बापाची नाही.
एक इंचही जागाही नाही की ,काॅन्ट्रक्टरना पाय ठेवू देणार नाही- हा संताप का कुणाचा पहा!