लोकसहभागातून प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्याचा उपक्रम म्हणजे लोक न्यायालय, लोकअदालत होय.
वैकल्पिक वाद निवारणासाठी लवाद, सलोखा / समेट, मध्यस्थ लोक अदालत या पर्यायांचा अंतर्भाव होतो. यापैकी लोकअदालत हा पर्याय वेळेची पैशाची आणि श्रमाची बचत करणारा आहे. लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकराज्य, अशी लोकशाहीची व्याख्या इब्राहिम लिंकन यांनी केलेली आहे. त्याचप्रमाणे लोकांसाठी आयोजित केलेला आणि लोकसहभागातून प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्याचा उपक्रम म्हणजे लोक न्यायालय, लोकअदालत होय. कायदा ही संकल्पना स्थिर नाही काळाप्रमाणे, परिस्थितीप्रमाणे, प्रदेशाप्रमाणे, गरजेप्रमाणे कायदा बदलत जातो. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुरुप, पर्यायी, वैकल्पिक वाद निवारण केंद्र हा सामान्यांना लवकर न्याय मिळवून देणारा पर्याय ठरत आहे. वैकल्पिक अर्थात पर्यायी वाद – निवारण प्रणाली ही न्यायालयातील प्रकरणांच्या सुनावणीपेक्षा वेगळी असून, पक्षकाराला केंद्रबिंदू मानून या प्रणालीमध्ये वादाचे निराकरण केले जाते. यासाठी जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राची सुसज्ज इमारत असून, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती के. बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक लोकाभिमुख उपक्रम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा अंतर्गत वैकल्पिक वाद निवारणाव्दारे राबवले जातात.
| लोकअदालतमध्ये पॅनेलचे प्रमुख म्हणून काम पाहणारे न्यायाधीश व विधिज्ञ हे उभय पक्षांमध्ये परस्पर तडजोडीने, समन्वयाने प्रकरण मिटविण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. पंच परमेश्वर ही संकल्पना आपल्याकडे पूर्वापार प्रचलित होती. त्यानंतर गाव पंचायती अस्तिवात आल्या. या गाव पंचायतीमध्ये गावातील वाद सलोख्याने, सामंजस्याने, तडजोडीने मिटविले जात होते. त्याचेच आधुनिक रुप म्हणजे लोक न्यायालय होय. विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत लोकन्यायालयांचे आयोजन केले जाते. विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 मधील तरतुदी अंतर्गत लोकन्यायालयाचे वेळोवेळी आयोजन केले जाते. |
साधारणत: एक महिना अगोदर लोकन्यायालयाची तारीख जाहीर केली जाते. लोकन्यायालयामध्ये दिवाणी, फौजदारी प्रकरणे तडजोड करण्यासाठी दाखल करता येतात. मोटार अपघाताविषयक प्रकरणे, भूसंपादन संदर्भातील प्रकरणे, बँका, पतसंस्था, वित्तीय संस्थांची प्रकरणे, चलनक्षम दस्तऐवज कायद्यातील (चेक बाऊन्सची) प्रकरणे, ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कामगार न्यायालय,कौटुंबिक न्यायालय, सहकार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय यांच्याकडील प्रकरणे लोकन्यायालयामध्ये ठेवता येतात. फौजदारी स्वरुपाच्या प्रकरणांमध्ये किरकोळ मारहाणीची प्रकरणे, चोरीची प्रकरणे, ज्या मालमत्तेबद्दल न्यास भंग करण्यात आला अशी प्रकरणे, फसवणुकीची प्रकरणे तसेच भारतीय दंड संहितेतील तडजोड योग्य कलमाखालील प्रकरणे हे लोक अदालतीमध्ये तडजोडीने निकाली काढली जात आहेत. संबंधित न्यायालयाकडे किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे साधा अर्ज देऊन प्रकरण लोकन्यायालयात ठेवण्याची विनंती पक्षकार करु शकतात. लोकन्यायालयात प्रकरण मिटले नाही तर संबंधित न्यायालयाकडे ते प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी चालू होते. लोक न्यायालयामध्ये प्रकरण दाखल करुन तडजोडीची शक्यता पडताळली अथवा तडजोडीसाठी प्रयत्नशील राहीले तर पक्षकारांचा फायदाच होतो. यामुळे प्रकरणाचा निकाल त्वरित लागतो. न्यायालयासमोरील तपासण्या, युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. परस्पर समन्वयाने प्रकरणाचा निकाल लागत असल्याने उभय पक्ष जिंकलेले असतात.
पक्षकारांमध्ये कटुता, व्देष वाढत नाही. न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे लोकन्यायालयातील निवाड्यांची अंमलबजावणी होते. निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये नियमानुसार न्यायालयीन शुल्क परत दिले जाते. विस्कटलेले घरटे तेव्हा आनंदाने निजले होते लोक अदालतमध्ये प्रकरण जेव्हा तडजोडीने मिटले होते. तंत्रज्ञानाच्या आकाशात गरुडझेप घेत असताना आपल्या संवेदनांना सहवेदनेचे पंख ज्या दिनी लाभतील तो सुदिन. ‘हे विश्वची माझे घर’, असे सांगणाऱ्या संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वररांच्या विचारांची पताका खांद्यावर घेऊन चालणारे आपण वारकरी आसल्याने अश्क्य हे काहीच नाही, आवश्यकता आहे ती सजग होऊन आपल्या सामाजिक जाणीवा आणि नेणिवा प्रगल्भ करण्याची.
प्रितम पाटील, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, कोल्हापूर.
