राज्यातील वाढती बेरोजगारी ही मोठी समस्या आहेच यात दुमत नाही.सोबतच सरकारी नौकऱ्या सुध्दा अल्पशा आहेत त्यामुळे या स्पर्धेच्या युगात त्या मिळणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे.अशा परिस्थितीत सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना मुदतवाढ (एक्स्टेंशन) देणे म्हणजेच बेरोजगारीला नव्याने आमंत्रण दिल्या सारखे होईल.सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी निवृत्त होण्याच्या एक वर्ष अगोदरच ती जागा भरायला हवी जेणेकरून नवीन व्यक्ती निवृत्त होणाऱ्या व्यक्ती पासून संपूर्ण कामकाज शिकु शकेल.अशाप्रकारे निवृत्त होणाऱ्या व्यक्ती पासून कोणत्याही सरकारी कामात अडथळा किंवा अडचणी निर्माण होणार नाही याचीही पुर्वतयारी संबंधित विभागाची असायला हवी.त्याच पध्दतीने नवीन व्यक्तीला तयार करणे अत्यंत गरजेचे असते.
आपण जर नवीन व्यक्ती तयार करणार नाही तर जुन्या लोकांची मनमानी अवश्य दिसून येईल व संबंधित विभागाला नाईलाजास्तव त्या कर्मचाऱ्यांना किंवा अधिकाऱ्यांला निवृत्तीनंतर मुदतवाढ द्यावीच लागेल ही पध्दत बंद होणे गरजेचे आहे.निवृत्तीनंतर आठव्यांदा मुदतवाढ (एक्स्टेंशन) दिल्याची घटना दैनिक लोकमत, मुंबई दिनांक 4 जानेवारी 2023 च्या वृत्तपत्रात निदर्शनास आली.मुख्यमंत्री कार्यालयात महासंचालक”वॉर रूम-पायाभूत सुविधा प्रकल्प” म्हणून राधेश्याम मोपलवार यांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेव्दारे आव्हान देण्यात आले आहे. कायद्यातील प्रक्रियांचे पालन न करताच मोपलवार यांना आठव्यांदा मुदतवाढ दिल्याचा आरोप याचिकेव्दारे करण्यात आला आहे.
ही याचिका आझाद समाज पार्टीचे महासचिव क्रांतिलाल सहाने यांनी ॲड.तोसीफ शेख यांच्या व्दारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.मोपलवार यांची नियुक्ती करतांना सरकारने कोणतीही प्रक्रिया राबविली नसल्याचा दावा याचिकेव्दारे करण्यात आला आहे.मोपलवार यांची मुदतवाढची नियुक्ती योग्य की अयोग्य हे कायद्याच्या चौकटीतून ठरेल.परंतु निवृत्ती नंतर आठ वेळा मुदतवाढ सरकारने किंवा संबंधित विभागाने दिली ही दुर्भाग्यपुर्ण बाब आहे.यदा कदाचित मोपलवार यांची नियुक्ती नियमांच्या चौकटीतून सुध्दा होवू शकते याला सुध्दा नाकारता येत नाही.परंतु राज्यात अधिकारी व ऑफिसर लेव्हलचा मोठा शिक्षित युवा वर्ग राज्यात असतांना पुन्हा-पुन्हा मुदतवाढ देणे योग्य नाही असे वाटते.
अशा पध्दतीची मुदतवाढ सुरूच रहाली तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी वर्ग मुदतवाढ मागु शकते याला नाकारता येत नाही.ही बाब त्यांच्यासाठी वावडी सुध्दा ठरणार नाही.त्यामुळे सरकारी क्षेत्रात कर्मचारी किंवा अधिकारी यांची मुदतवाढ सरकारने बंद करावी असे मला वाटते.परंतु हे नियम सुरक्षा विभागाकरीता बंधनकारक नसावेत.कारण सुरक्षा विभागात काम करणारा कर्मचारी किंवा अधिकारी यांची मुदतवाढ ही अत्यंत महत्त्वाची आणि गोपनीय असते.
सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी यांना मुदतवाढ नकोच यामुळे बेरोजगार युवक व सर्वसामान्यांमध्ये रोष
निर्माण होवू शकतो.त्यामुळे सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी यांच्या मुदतवाढीचे प्रावधान कायद्यामध्ये असेलही यात दुमत नाही.परंतु त्यात सुधारणा करून निवृत्तीनंतरची मुदतवाढ बंद करावी यामुळे बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळण्यास मोठी मदत होईल व नवीन परिवारामध्ये आपल्याला खुशीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसून येईल. तरी याबाबत सरकारने यावर गांभिर्याेने विचार करावा अशीच सर्वसमान्य जनतेची अपेक्षा आहे.
Started a new company? Let us help you build a strong HR foundation—contact us for professional HR development, policies, processes, and people management solutions.
