धनगर समाजाचा आरक्षणाच्या अंमलबजावणी बाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश…
आज धनगर आरक्षण संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय येथे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. या सुनावणी मध्ये सर्व याचिका एकत्र करून, विरोधात टाकलेल्या खटल्याबाबत व केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकार यांनी धनगर समाजाचा आरक्षणाच्या अंमलबजावणी बाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. व माननीय हेमंत पाटील यांच्या याचिकेवरील सुनावणी बाबत विरोधात टाकलेल्या आदिवासी संघटनेच्या याचिकेचा काही संबंध नसल्याने यात कोणतीही अडकाठी आणू नये. बाबत आदेश देण्यात आले, मा. हेमंत पाटील यांनी मागील चार-पाच वर्षांपासून अनेक पुरावे गोळा करून ते माननीय न्यायालयात सादर केले.
धनगर समाज हा आदिवासींमध्येच आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासून या समाजाचा सर्व राजकीय नेत्यांनी वापर करून घेतला. व आरक्षणाचा प्रश्न तसाच प्रलंबित ठेवला त्यामुळे समाजाला एकत्र येता आलं नाही. अशी खंत हेमंत पाटील यांनी बोलून दाखवली.
धनगर आरक्षणासाठी राज्य सरकारविरोधात पाटील यांनी २५६ आंदोलने केली असून त्यांच्यावर आंदोलनासंदर्भात ९ गुन्हे दाखल आहेत. विधानभवनात तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर घुसून आंदोलन करण्याचा प्रयत्न देखील पाटील यांनी केला होता. आंदोलनामुळे सात वेळा त्यांना कारागृहात जावे लागले आहे. आता या आंदोलनाला यश मिळणार असल्याची भावना पाटील यांनी व्यक्त केली.राज्यात धनगर आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार असल्याने समाजाची विकासाच्या दिशेने वाटचाल होणार आहे. राजकीय ७% आरक्षणामुळे राज्यात २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत समाजाचे २० आमदार निवडून येवू शकतात, असा दावा पाटील यांनी केला.
